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बिना आधार कार्ड के अब नहीं बुक हो सकेगा ऑनलाइन रेल टिकट, जल्द लागू होगा नियम

टिकटों की बुकिंग में होने वाली ठगी और धांधली को रोकने के लिए रेलवे जल्द ही आधार बेस्ड ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम शुरू करेगा. गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिकों को रियायती टिकट लेने के लिए आधार कार्ड एक अप्रैल से अनिवार्य किया जा रहा है. पिछले तीन महीने से इसका ट्रायल चल रहा है..

आधार कार्ड के बिना नहीं बुक हो सकेगा ऑनलाइन टिकट आधार कार्ड के बिना नहीं बुक हो सकेगा ऑनलाइन टिकट

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे के बिजनेस प्लान को सामने रखा है. इस बिजनेस प्लान के मुताबिक भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में ऑनलाइन टिकटिंग में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है. इसके लिए डेटाबेस में जरूरी बदलाव वित्त वर्ष 2017-18 में कर लिए जाएंगे. हाल ही में रेलवे ने ऐसे सीनियर सिटीजंस जो टिकट में रियायत लेना चाहते हैं उनके लिए आधार कार्ड की जानकारी लेनी शुरू कर दी है.

फिलहाल यह वैकल्पिक है लेकिन 1 अप्रैल से छूट लेने वाले सीनियर सिटीजंस के लिए इसको अनिवार्य करने की घोषणा रेलवे पहले ही कर चुका है. इस समय रेलवे का सॉफ्टवेयर सिस्टम आधार के साथ इंटीग्रेट हो चुका है और रेलवे जल्द ही आधार नंबर के साथ सभी के ऑनलाइन टिकटिंग को जोड़ने का विकल्प देने की तैयारी में है.

राजधानी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित एक समारोह में रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के यात्री माल भाड़ा क्षेत्र के लिए इस साल का बिज़नेस प्लान रखते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाएगा साथ ही साथ रेल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. उन्‍होंने अम्‍बाला और जामनगर के बीच डबल स्‍टैक ड्वार्फ (छोटे आकार के) कंटेनरों के ट्रायल और प्रमुख मालभाड़ा ग्राहकों के साथ लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी की भी शुरुआत की.

भारतीय रेलवे बिजनेस प्‍लान के अंतर्गत भारतीय रेलवे के यात्रियों और मालभाड़ा क्षेत्रों के कोर बिजनेस के साथ-साथ पार्सल और गैर-किराया बिजनेस में नए मार्ग तलाशने जैसे उपायों पर जोर दिया गया है. रेलवे के प्रमुख ग्राहकों जैसे सीमेंट, उर्वरक, इस्‍पात उद्योग इत्‍यादि के साथ लंबी अवध के समझौते की नई नीति घोषित की गई. इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित मूल्‍य वृद्धि सिद्धांत का पालन करते हुए जीएफआर से जुडे डिस्‍कांउट देने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनरों की परीक्षण यात्रा से भारतीय रेलवे के मालभाड़ा राजस्‍व में वृद्धि होगी. इससे प्रति वैगन भार क्षमता को बढ़ाकर प्रति यूनिट यातायात लागत में कमी लाई जाएगी. ड्वार्फ कंटेनरों की अवधारणा कम भार और आकार के अनुकूल अनुपात से ग्राहकों के उत्‍पादों का परिवहन करने वाली प्रक्रिया से ली गई है. जनवरी, 2017 में की गई परीक्षण यात्रा के बाद आज की यात्रा प्रारम्‍भ की गई है. इसके बाद वाणिज्यिक यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी.

इस मौके पर बोलते हुए रेल मंत्री प्रभु ने योजनाबद्ध रणनीति और बाजार आधारित पहुँच से मालभाड़ा क्षेत्र में वृद्धि के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की. उन्‍होंने यह भी कहा कि रेलवे तेजी से एक बेहतर स्थिति की ओर जा रही है जिसके भावी परिणामों से रेलवे, उपभोक्‍ता, अर्थव्‍यवस्‍था, पर्यावरण और पूरे देश को लाभ होगा.

2017-18 के लिए रेलवे के बिजनेस प्लान के मुताबिक रेलवे इस वर्ष 10 ऐसे माल गोदाम बनाएगा जिनको निजी क्षेत्र की भागीदारी और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जाएगा. रेलवे का फोकस है कि माल भाड़े के मामले में नए तरह के अत्याधुनिक डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए. इसके लिए रेलवे नेआगामी वित्त वर्ष में एंड टू एंड सलूशन देने की बात कही है. इसी के साथ रेलवे में इस बार नए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाने का टारगेट रखा है और इस मिशन का नाम मिशन हंड्रेड दिया गया है.

रोड सेक्टर से मिल रहे कंपटीशन के चलते रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है लिहाजा रेलवे ने इस तरफ भी ध्यान देना शुरू किया है. बिजनेस प्लान में दिल्ली समेत कई जगहों के लिए रो रो सर्विस की शुरुआत किए जाने की बात कही गई है. इसके अलावा माल के तौलने मैं की जा रही हेरा फेरी से पार पाने के लिए रेलवे ने अपनी मौजूदा नीति में सुधार करने की घोषणा भी की है. घटटौली के मामले में रेलवे जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है.

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