निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के समक्ष अपनी अर्जी में साल 2002 के दंगा मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य की भूमिका की जांच कराने के लिए नया आयोग नियुक्त करने की मांग की.
भट्ट ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी अर्जी में कहा, ‘भारत सरकार को शीघ्रता से जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश के नेतृत्व दो सदस्यीय आयोग नियुक्त करना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच की जा सके.’
भट्ट ने कहा कि राज्य में गोधरा और उसके बाद के उपद्रव को रोकने के सिलसिले में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों, पुलिस एवं अन्य की ओर से किये गए प्रशासनिक उपायों का नया पैनल जांच कर पड़ताल करे.