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रेलवे में संरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समिति गठित

बार-बार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे रेल मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति के गठन की घोषणा की.

बार-बार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे रेल मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति के गठन की घोषणा की.

परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली यह समिति रेलवे की संरक्षा का आडिट करेगी और व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने का उपाय बतायेगी .

रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने इस समिति के गठन की घोषणा करते हुए संवाददाताओं को बताया कि यह समिति रेलवे में संरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा करेगी और भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी जिन्हें अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के जरिये निबटे जाने की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि यह समिति तीन महीने के अंदर अपनी आरंभिक सिफारिशें सौंपेगी.

इस उच्च स्तरीय समिति में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरूवंतपुरम के एन वेदाचलम, आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो संजय धांडे और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक जी पी श्रीवास्तव को शामिल किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक ई श्रीधरण इस समिति के सलाहकार के रूप में काम करेंगे.

त्रिवेदी ने बताया कि यह समिति रेलवे की सिगनलिंग व्यवस्था, सभी किस्म के रोलिंग स्टाक और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर जोर देते हुए मानव संसाधन विकास से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करेगी.

रेल मंत्री ने कहा कि यह समिति इस बारे में भी अपने सुझाव देगी कि क्या रेलवे में थर्ड पार्टी आडिट की जरूरत है और क्या अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य विभागों के ढांचे में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है और क्या प्रक्रियागत व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है.

त्रिवेदी ने कहा कि सुरक्षा एवं संरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और संरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा. यद्यपि रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एक भी दुर्घटना न न हो.

रेल मंत्री ने समिति के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन से बातचीत की और उन्होंने डा अनिल काकोदकर का नाम सुझाया. उन्होंने कहा कि परमाणु संस्थानों और उड्डयन के क्षेत्र में संरक्षा के मामले में जीरो टालरेंस हैं.

उन्होंने कहा कि इस समिति की सिफारिशें को लागू करने के लिए रेलवे हर प्रयास करेगा ताकि भारतीय रेलवे में संरक्षा के माहौल को और बेहतर बनाया जा सके.

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