मंत्री समूह ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी से संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है.

जीओएम की अगुवाई कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि वे इस प्रस्तावित विधेयक के विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने में बहुद हद तक सफल रहे हैं.

पवार ने कहा कि विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. मसौदे के कमजोर पक्षों पर चर्चा के लिए जल्द ही पवार और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के बीच एक बैठक हो सकती है.

रमेश ने कहा कि यह मसौदा प्रोग्रेसिव है और इससे जुड़े अधिकांश मुद्दों पर सहमति है.