व्यापक चुनाव सुधारों पर विधेयक लायेगी सरकारः नारायणसामी

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मामलों और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरुप देश में व्यापक चुनाव सुधार के लिए विधेयक लायेगी.

नारायणसामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘चुनावों में धनबल, बाहुबल के प्रभाव को कम करने और अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक विधेयक लाने की तैयारी में है. केंद्रीय विधि मंत्रालय देश के राजनीतिक दलों और प्रधानमंत्री से विचार विमर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप देगा.’ लोक केंद्रित प्रशासन में सुधार प्रक्रिया के लिए आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने आये केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावों में धनबल, बाहुबल, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग रोकने, अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक के मसौदे पर विचार कर रही है.

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है. लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोग कोई कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है.

नारायणसामी ने कहा कि सरकार ने लोकपाल का विधेयक संसद में पेश किया लेकिन अब वह स्थायी समिति के पास है. हम सशक्त लोकपाल विधेयक के लिए किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए तैयार हैं. प्रभावी लोकपाल विधेयक संसद में दिसंबर 2011 तक पेश कर दिया जाएगा.

नारायणसामी ने कहा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है. इसकी 1005 से अधिक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं. उन्होंने कहा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 50 से अधिक सिफारिशों पर विचार किया है और प्रशासन में भ्रष्टाचार की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाइसेंस और ठेका देने की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, निचले स्तर की नौकरशाही और लोकसेवा तथा लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की पहचान की गयी है.

उन्होंने कहा कि खनन पट्टे आदि के लाइसंेस और सामग्रियों की खरीद के उद्देश्य से समान प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार ने विधेयक पेश किया है. सरकार चाहती है कि पारदर्शिता के लिए खुली निविदा प्रक्रिया और एकसमान नीति का पालन किया जाए.

नारायणसामी ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर सरकार गंभीर है तभी तो केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने अन्ना हजारे के टीम के साथ प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि केंद्र आम लोगों के हित में शिक्षा का अधिकार कानून बना चुका है और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है. अब खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें सरकार लोगों की खाद्य सुरक्षा की जवाबदेही लेगी.

केंद्रीय मंत्री ने खेद जताया कि मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए जो पैसा राज्यों को भेजा जा रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है.

नारायणसामी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा तथा अनाजों की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा. योजनाओं में लालफीताशाही की बाधा पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अपने नजरिये में बदलाव लाना होगा. लोग अपने अधिकारों के प्रति और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रति अधिक जागरुक हो गए हैं. इसलिए पब्लिक डिलीवरी और लोक शिकायतों के निवारण में अधिकारियों को तेजी लानी होगी.

सम्मेलन को केंद्रीय कार्मिक मामलों के सचिव रमेश मिश्रा, बिहार के मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने भी संबोधित किया.