कैबिनेट ने एससी/एसटी प्रमोशन बिल को मंजूरी दे दी है. इससे प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा. सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा.
इस कदम पर पिछले महीने सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई थी. संसद भवन परिसर में यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई और प्रोन्नतियों में आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई. एक अधिकारी ने बताया, 'सरकार इस विधेयक को यथासम्भव जल्द से जल्द संसद में पेश करने पर विचार कर रही है.'
गौरतलब है कि सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मामले संबंधित बिल को सर्वदलीय बैठक के बाद टाल दिया था. इस बैठक में अधिकतर राजनीतिक दलों ने वैधानिक रूप से टिकाऊ कानून की मांग की थी.
प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा था कि सरकार इस संदर्भ में संशोधन लाने की पक्षधर है और इसके सभी पक्षों का कानूनी रूप से निरीक्षण करने बाद जल्द ही एक संशोधन विधेयक लाएगी.
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के उत्तरप्रदेश सरकार के 28 अप्रैल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद इस मुद्दे पर विचार करने के लिये यह बैठक बुलाई गई थी.