‘आवंटन रद्द कर जांच होने पर ही चलेगी संसद’

बीजेपी ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना होगा और इस मामले की स्वतंत्र जांच शुरू करानी होगी.

बीजेपी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘142 कोयला ब्लॉकों के मनमाने तरीके से आवंटन को लेकर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही.’

पार्टी के मुताबिक वह इस संबंध में राज्यसभा के सभापति और सरकार को अपना यह संदेश दे चुकी है कि अगर उसकी दोनों मांगे मान ली गयीं तो वह कोयला ब्लॉक आवंटन के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर भी संसद में चर्चा के लिए तैयार है.

बीजेपी ने कहा, ‘अगर सरकार तत्काल ऐसा करती है तो पार्टी दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार से ध्यान नहीं हटाने देगी.’