दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए बुधवार को कहा कि यदि उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कुल नर्सरी सीटों की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करने के निर्देश का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा, ‘हम उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो अपनी कुल नर्सरी सीटों का 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित नहीं करेंगे.’
उन्होंने यह चेतावनी उन रिपोर्टों के बाद दी जिसमें कहा गया था कि कुछ निजी स्कूलों ने सीटें आरक्षित करने के सरकार के निर्देशों का यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार का प्रावधान उन पर जबर्दस्ती लागू नहीं किया जा सकता.’