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18 टाइगर रिजर्व पन्ना और सरिस्का की राह पर: रमेश

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि यदि उचित तरीके से सरंक्षण नहीं किया गया तो देश में 18 टाइगर रिजर्व कभी भी पन्ना और सरिस्का बन सकते हैं.

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केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि यदि उचित तरीके से सरंक्षण नहीं किया गया तो देश में 18 टाइगर रिजर्व कभी भी पन्ना और सरिस्का बन सकते हैं.

रमेश ने भारतीय वन प्रबंध संस्थान में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि देश में मौजूद 39 टाइगर रिजर्व परियोजनाओं में केवल नौ की स्थिति बहुत अच्छी है जबकि 12 में और अधिक सुधार की गुंजाइश है जबकि 18 कभी भी पन्ना और सरिस्का बन सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि पन्ना और राजस्थान स्थित सरिस्का बाघ समाप्त हो जाने के कारण चर्चा में हैं. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह अवैध शिकार में लगे लोगों तथा खनन माफिया का बाघों को मारने का षडयंत्र है ताकि उनके समाप्त होने पर भूमि को अधिसूचित कराकर इनका उपयोग रियल इस्टेट और खनन के लिये किया जा सके.

इन टाइगर रिजर्व में से कुछ की पहचान के संबंध में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि मध्यप्रदेश में पन्ना और राजस्थान में सरिस्का के अलावा इसी तरह का संकट उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र आदि में है. पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों के गायब हाने के मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के संबंध में पूछे जाने पर केन्द्रय वन राज्य मंत्री ने कहा कि वे इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं तथा समिति की सिफारिशों के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर मामले को सीबीआई को सौंपा जाये फिलहाल एक बार हमें समिति की रिपोर्ट मिल जाये उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा. गुजरात के गिर के जंगलों से शेरों को मध्यप्रदेश में लाये जाने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि केन्द्र देश में शेरों के लिये एक और प्राकृतिक निवास बनाना चाहता है और उसी योजना के तहत गुजरात सरकार से मध्यप्रदेश को शेर देने के लिये कहा गया था.

उन्होंने कहा कि योजना अभी भी है और मध्यप्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और वे बातचीत कर मामले का निपटारा कर सकती हैं. रमेश ने इस अवसर पर बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में गिर रिजर्व के विस्तार के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है.

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