सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. अब राज्य में कोई भी सरकारी कार्यक्रम किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं होगा और ना ही किसी तरह के सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. 21 जनवरी को राज्य सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नए आदेशों के बारे में सभी को जानकारी दी गई है.
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार लगातार आर्थिक बदहाली ही दुहाई देती आई है इसी के तहत सरकारी खजाने को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या बड़े फैसले हैं, यहां पढ़ें...
- पांच सितारा होटलों में सरकारी कार्यक्रम पर रोक.
- सरकारी सम्मेलन, सेमीनार, कार्यशाला के आयोजन पर भी प्रतिबंध.
- विदेशों में सरकारी विभाग की प्रदर्शनी पर पूरी तरह से रोक.
- मंत्री-अधिकारियों के स्टडी-रिसर्च टूर पर रोक, विदेश और अन्य राज्य नहीं जा पाएंगे.
- सरकारी कार्यालयों के फर्नीचर खरीदने पर प्रतिबंध.
- सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल बिल, आवास के लैंडलाइन फोन, इंटरनेट बिल को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश.
- अधिकारियों और मंत्रियों के एक से अधिक गाड़ी के इस्तेमाल पर रोक.
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पंजाब सरकार का आदेश
राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के बारे में सभी मंत्रियों, अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. साथ ही ये भी बताया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, कुछ विषयों पर अगर मामला फंसता है तो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर उसपर किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है.
बता दें कि केंद्र सरकार के बजट पेश करने के बाद सभी राज्य भी अपना बजट पेश करेंगे, ऐसे में कांग्रेस शासित पंजाब की ओर से सरकारी खजाने की बचत को लेकर जारी ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.