रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मार्च को अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने को लेकर आज दोनों सदनों में अहम बयान दिया. साथ ही, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी. लोकसभा में 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मागों पर चर्चा हुई.
लोक सभा में रेल मंत्रालय के वर्ष 2022-23 के अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी है. लोकसभा की कार्यवाही, आज रात 10 बजे तक चलेगी.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लिखित जवाब देते हुए, 2020 और 2021 में घुसपैठ के प्रयासों की संख्या, मारे गए आतंकवादियों की संख्या और घुसपैठ के दौरान पकड़े गए या आत्मसमर्पण किए गए आतंकवादियों की जानकारी दी है.
गृह मंत्रालय ने बताया कि 2020 में घुसपैठ के 99 प्रयास किए गए, जबकि घुसपैठ के दौरान 19 आतंकी मारे गए. वहीं 2021 में घुसपैठ की 77 बार कोशिश की गई. घुसपैठ12 आतंकी मारे गए और 1 आतंकी पकड़ा गया.
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में 2020 और 2021 के दौरान, आतंकवादी हिंसा में शहीद हुए सुरक्षा बल के जवानों और घुसपैठ के दौरान हुई मुठभेड़ों समेत, घायल हुए सुरक्षा बलों के बारे में भी जानकारी दी. गृह मंत्रालय के मुताबिक, साल 2020 में सुरक्षा बल के 62 जवान शहीद हुए, जबकि 106 घायल हुए. वहीं, 2021 में 42 जवानों शहीद हुए और 117 घायल.
जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद, राज्यसभा की कार्यवाही 16 मार्च, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब गृह मंत्रालय ने लिखित में दिया है. गृह मंत्रालय का कहना है कि उनकी शहादत एक तथ्य है और यह सरकारी रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता. उनका कद इस संबंध में दिए गए किसी भी पुरस्कार, उपाधि या दर्जे से बहुत ऊपर है. यह देश शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.
उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. सरकार और पूरा राष्ट्र, भारत को आजादी दिलाने के लिए किए गए स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करता है. उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1857 से 1947 तक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की डिक्शनरी में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं.
गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, असम एनआरसी की इनक्लूज़न और एक्सक्लूज़न की लिस्ट 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी.
गृह मंत्रालय ने संसद में लिखत जवाब देते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत, लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है. मॉब लिंचिग और हेट क्राइम का डेटा प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है, इसपर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि साल 2017 में, एनसीआरबी ने मॉब-लिंचिंग, हेट क्राइम जैसे मामलों पर डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन यह पाया गया कि डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि एनसीआरबी अभद्र भाषा (hate speeh) का डेटा मेंटेन नहीं करता.
राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जा रही है.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में यूक्रेन की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि 22,500 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाया गया है. उन्होंने कहा 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा, जिसके बाद से वहां की स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई थीं. वहां रहने वाले 20 हजार से ज़्यादा भारतीय सीधे खतरे में थे. हम इस स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक रूप से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए थे. हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों को बचाना था और यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें कोई नुक्सान न हो. इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया. यह चलते युद्ध के बीच, अपने लोगों को निकालने का एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था. पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री ने भी हर रोज़ बैठकें कीं. हमें सभी मंत्रालयों का पूरा सहयोग मिला, खासकर एविएशन मिनिस्ट्री और रक्षा मंत्रालय का. राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय बनाया गया ताकि यूक्रेन से लाए गए छात्रों को अलग-अलग राज्यों में उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाया जा सके.
उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जनवरी 2022 से भारतीय नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जिसमें 20 हजार भारतीयों ने पंजीकरण कराया था, इनमें ज़्यादातर भारतीय छात्र थे जो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. दूतावास ने 15 फरवरी 2022 को एक एडवाइज़री जारी की थी जिसमें सलाह दी गई थी कि जिनका भी यूक्रेन में रुकना ज़रूरी न हो वो थोड़े दिनों के लिए देश छोड़ दें. साथ ही, यूक्रेन की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई थी. छात्रों को यूक्रेन छोड़ देने के लिए एडवाइज़री 20 और 22 फरवरी को भी जारी की गई थी. उसके बाद 23 फरवरी तक करीब 4000 भारतीय यूक्रेन से निकल गए थे. हमारे प्रयासों के बावजूद भी छात्रों ने यूक्रेन में रहना चुना. इस बीच सही से खबरें न मिलने और अफरातफरी की वजह से करीब 18 हजार नागरिक यूक्रेन में फंस गए, तब तक युद्ध शुरू हो चुका था. मंत्रालय ने इस गंभीर परिस्थितियों से अपने नागरिकों का निकालने के लिए मिशन की शुरुआत की. रूस के अधिकारियों से बात की और यहां छात्रों और भारत में उनके परिवार से सीधे संपर्क में रहे.
संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जबाव देते हुए कहा है कि भारत 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की गई थी. इस नीति की वजह से केरल राज्य सहित, पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाएं कम हुई हैं. 2009 से इन घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी हुई. 2009 में 2258 घटनाएं हुई थीं, जो 2021 में 509 पर आ गई हैं. वहीं 2018 में 883 घटनाएं हुईं थीं, जिनमें 240 लोगों की मौत हुई थी, वो 2021 में 509 हो गईं, जिनमें 147 लोग मारे गए थे.
गृह मंत्रालय का कहना है कि वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, प्रोत्साहित करने को लेकर राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियां हैं. केंद्र सरकार भी इसके लिए राज्य सरकार की मदद करती है. आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जाता है, जिनमें बाकी चीजों के साथ-साथ, तत्काल अनुदान शामिल है. इसमें उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादियों के लिए 5 लाख और अन्य के लिए 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा, हथियार/गोला-बारूद केा समर्पण करने पर इनसेंटिव भी दिया जाता है. साथ ही, तीन साल तक 6000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यवसाय में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है. गृह मंत्रालय ने पिछले चार सालों के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि 2018 में 644, 2019 में 440, 2020 में 475 और 2021 में 736 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है.
राज्यसभा में सोमवार को उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई थी, जिसपर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी आज जवाब दे रहे हैं.

प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा का कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इमरजेंसी सेवाओं पर विशेष ध्यान देता है. 2018-19 में एंबुलेंस के लिए जो प्रवधान 1100 करोड़ का था वो आज 2400 करोड़ हो गया है. एंबुलेंस सेवा को दुगना बजट दिया गया है.
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसी तरह से फ्रॉड देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. 2019 में इसे फ्रॉड कहा गया था. पहली एफआईआर 7 फरवरी 2022 को दर्ज हुई इसमें इतनी देर क्यों हुई, क्या गुजरात सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही थी. इसपर वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड़ ने कहा कि इस मामले पर हर राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए देर हुई. इसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि इसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल हैं. फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट एसबीआई को मिली. जिसे जनवरी 2019 को सबमिट किया गया. फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बैंक का अपना तरीका होता है. एसबीआई ने इसपर 5 महीने लिए और 9 जून 2019 में उन्होंने इसे फ्रॉड घोषित किया.
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड़ ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी को 24 बैंकों ने लोन दिया था, इसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थीं, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 5 फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन थे, 2 विदेशी बैंक थे और पूरा लोन 14 हजार 350 करोड़ का लोन था. इसमें लीड बैंक आईसीआईसीआई बैंक था. ये लोन यूपीए की सरकार में दिया गया था. यह लोन बाद में16,397.97 करोड़ हो गया. ये सब काम यूपीए सरकार में हुआ था. मंत्री ने कहा की इस मामले पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जसपर कार्यवाही चल रही है.
लोकसभा में 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मागों पर चर्चा की जा रही है.
जीएसटी कंपनसेशन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 8 के तहत जीएसटी की क्षतिपूर्ति उत्तर भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है. जीएसटी लागू होने के लिए राज्यों को जीएसटी अधिनियम की धारा 102 के अनुसार केवल 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सकती है. सरकार 2022 का कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. कोविड काल में कम जीएसटी कलेक्शन होने के कारण राज्यों पर जो संकट आया था, उस समय हमने लोन लेकर क्रमशः 1 लाख 10 हजार करोड़, 1 लाख 79 हजार करोड़ और 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपया लोन लेकर सरकारों की मदद की.
राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. यूपी के सपा सांसद रेवती रमन सिंह ने सवाल किया कि यूपी में कई गावों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है. विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह का कहना है कि हमने सभी राज्यों से सर्टिफिकेट लिया कि हर घर में बजली कनेक्शन हुआ कि नहीं. यूपी से हमें 31 दिसंबर 2018 को उनके हर घर कनेक्ट होने का सर्टिफिकेट मिला था. लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 79,80,568 घरों को कनेक्शन दिया गया है, 12-13 लाख अब भी बच गए हैं. हमने उसे भी स्वीकृत कर लिया और कनेक्शन दिया गया है. एक बार फिर यूपी से पत्र आया कि 3,34,652 घर अभी भी छूट गए हैं. उसे भी हमने सेंक्शन किया गया है. यह योजना 31 मार्च को खत्म हो जाएगी. इसके बाद हम राज्य को फंड नहीं दे पाएंगे.
रक्षा मंत्री ने राज्यसभा के बाद, लोकसभा में भी अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने की घटना पर बयान दिया है.
लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म हो गया है. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है.
युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कहा कि 2023 में जो IOC का सेशन मुंबई में होने जा रहा है वो भारत के लिए गर्व की बात है. यह भारत के खेल क्षेत्र में माइलस्टोन साबित होगा.
राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मार्च को अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने को लेकर बयान दिया. राजनाथ सिंह ने कहा कि यह घटना इंस्ट्रक्शन के दौरान अनजाने में हुई. मिसाइल की रिलीज़ से संबंधित है. मिसाइल यूनिट के रुटीन मेंटिनेंस और इंस्ट्रकशन के दौरान शाम करीब 7 बजे एक मिसाइल रिलीज़ हो गई. जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी. यह घटना खेद जनक है लेकिन ये राहत की बात है कि इस घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इसकी उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा.
उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में ऑपरेशन्स, मेंटिनेंस और इंस्ट्रक्शन्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरडिंग प्रोसीज़र की समीक्षा भी की जा रही है. हम अपने वेपन सिस्टम की सोफ्टी और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं. इस बारे में कोई भी खामी पाई जाती है तो उसे जल्द दूर किया जाएगा. उन्होंने सदन को आश्वासन दिलाया कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है. इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीज़र और प्रोटोकॉल उच्चस्तरीय हैं. समय-समय पर इसकी समीक्षा भी का जाती है. उन्होंने कहा कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिंड हैं और इस तरह के सिस्टम को संभालने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरा दिन संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है. राज्यसभा में सभा पटल पर प्रपत्र रखे जा रहे हैं.