विधान परिषद खत्म करने पर अड़ा आंध्र प्रदेश, केंद्र से तगड़ी लॉबिंग
जगन मोहन सरकार को विधान परिषद से कोई भी बिल पास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विधान परिषद में अल्पमत में होने के कारण उनका बिल गिर जाता है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- विधान परिषद में YSRCP को बहुमत नहीं
- अटके पड़े हैं कई अहम बिल
- केंद्र से अपील, खत्म करे विधान परिषद
आंध्र प्रदेश की वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने सोमवार को केंद्र से अपील की है कि राज्य के विधान परिषद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कार्यवाही करे.
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 27 जनवरी को एक प्रस्ताव पास किया है और विधान परिषद को खत्म करने की मांग की है. संविधान के मुताबिक विधान परिषद खत्म करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है.
बता दें कि 58 सदस्यों की विधान परिषद में वाईएसआर कांग्रेस 9 विधायकों के साथ अल्पमत में है. विधानसभा में विपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाली तेलुगु देशम पार्टी 28 विधायकों के साथ बहुमत में है. जगन मोहन सरकार को विधानमंडल से कोई भी बिल पास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विधान परिषद में अल्पमत में होने के कारण उनका बिल गिर जाता है.
इसलिए मुख्यमंत्री जगन मोहन और उनकी पार्टी चाहती है कि राज्य की विधान परिषद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए. इधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने केंद्र से अपील की है कि एपी दिशा क्रिमिनल लॉ (AP Amendment) बिल को राष्ट्रपति की सहमति जल्द से जल्द दिलाई जाए, ताकि ये कानून बन सके.
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मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से बात की और उन्हें निर्देश दिया कि संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएं.
बता दें कि पिछले साल हैदराबाद में एक महिला के साथ रेप और हत्या के बाद राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में एपी दिशा क्रिमिनल लॉ (AP Amendment) बिल पारित किया है, और इन मामलों में जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है.
9 महीने गुजर जाने के बाद भी इस बिल को केंद्र की अनुमति नहीं मिली है. इसकी वजह से ये विधेयक अबतक कानून नहीं बन पाया है. मुख्यमंत्री जगन मोहन ने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे इन दो लंबित मुद्दों पर केंद्र के साथ तगड़ी लॉबी करें ताकि इन्हें मंजिल तक पहुंचाया जा सके.
