Cabinet Decision: गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, प्रति क्विंटल 5 रुपये बढ़ाई कीमत
केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने गन्ने पर एफआरपी को 5 रुपये बढ़ा दिया है. इसके बाद गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़कर 290 रुपये हो गई है. इसके साथ ही बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में और भी कई फैसले लिए गए.
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पॉलोमी साहा
- नई दिल्ली,
- 25 अगस्त 2021,
- (अपडेटेड 25 अगस्त 2021, 6:25 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़ी
- 290 रुपये प्रति क्विंटल हुई FRP
केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य को 5 रुपये बढ़ा दिया है. इसके बाद गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़कर 290 रुपये हो गई है. इससे पहले ये 285 रुपये प्रति क्विटंल थी. सरकार का दावा है कि इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा.
कैबिनेट में लिए गए फैसलों (Cabinet Decision) के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बताया कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है और इस पर 290 रुपये प्रति क्विंटल FRP तय की गई है, जो उत्पादन लागत से 87.1% ज्यादा है. ये FRP 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगी. उन्होंने बताया कि मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में चीनी मिलों ने 91 हजार करोड़ रुपये की कीमत के करीब 2,976 लाख टन गन्ने खरीदे हैं. उन्होंने कहा कि 2021-22 में 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि नई FRP 1 अक्टूबर से लागू होगी.
Government approves determination of Fair and Remunerative Price of sugarcane payable by Sugar Mills for sugar season 2021-22
— PIB India (@PIB_India) August 25, 2021
Highest ever Fair and Remunerative Price of 290 Rs/quintal approved for Sugarcane Farmers #CabinetDecisions
Read: https://t.co/xVW2xRAH9J pic.twitter.com/9c7UVy6HVH
और क्या लिए गए फैसले?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के एफडीआई (FDI) प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट आएगा. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस (IPAR) के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी गई है.
