CAPFs व असम राइफल्स के जवानों को रिटायरमेंट के आखिरी दिन मिलेगी एक रैंक ऊपर की ऑनरेरी रैंक, क्या होगा फायदा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स के जवानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब सिपाही से लेकर उप-निरीक्षक तक के पद पर रिटायर होने वाले कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन एक रैंक ऊपर का मानद रैंक (Honorary Rank) दिया जाएगा. यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है जिसका मकसद जवानों में आत्म-सम्मान, गर्व और मनोबल को बढ़ाना है. 

क्या है यह फैसला, कोई फायदा होगा? 

गृह मंत्रालय के इस फैसले के तहत CAPFs और असम राइफल्स में लंबी और प्रशंसनीय सेवा देने वाले सिपाही से लेकर उप-निरीक्षक तक के कार्मिकों को रिटायरमेंट के आखिरी दिन एक रैंक ऊपर का मानद रैंक दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई जवान सिपाही के पद से रिटायर हो रहा है तो उसे मानद हवलदार का रैंक मिलेगा. इसी तरह हवलदार को मानद नायब सूबेदार और सूबेदार को मानद उप-निरीक्षक का रैंक मिलेगा. हालांकि, यह रैंक सिर्फ सम्मान के लिए होगा, इसके साथ कोई वित्तीय लाभ या पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी. 

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जवानों के लिए अहम

CAPFs और असम राइफल्स के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं. ये जवान आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य खतरों से निपटने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं. गृह मंत्रालय का मानना है कि रिटायरमेंट के दिन एक रैंक ऊपर देकर जवानों का सम्मान करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा. ये कदम जवानों को यह अहसास दिलाएगा कि देश उनकी सेवाओं को महत्व देता है. 

अमित शाह और पीएम मोदी की भूमिका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है. उनके मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने जवानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. वहीं, इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. पीएम मोदी ने हमेशा सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के सम्मान और कल्याण पर जोर दिया है. इस फैसले का CAPFs और असम राइफल्स के जवानों ने स्वागत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती होने के लिए भी प्रेरित करेगा. वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को वित्तीय लाभ भी देने पर विचार करना चाहिए ताकि रिटायर्ड जवानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके.