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रेल मंत्री से मांगः गर्भवती महिलाओं के लिए मुंबई लोकल में रिजर्व हों सीटें

देश में बीजेपी की सरकार की वापसी के बाद पीयूष गोयल को एक बार फिर से रेलवे मंत्री बनाया गया. इसके साथ ही अब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने गोयल से ट्रेनों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांग महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांग

देश में बीजेपी की सरकार की वापसी के बाद पीयूष गोयल को एक बार फिर से रेलवे मंत्री बनाया गया. इसके साथ ही अब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने गोयल से ट्रेनों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. इसके साथ ही पत्र के जरिए लोकल ट्रेनों के प्रत्येक जनरल डिब्बे में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मांओ के लिए 2 सीटों को आरक्षित करने या पहली प्राथमिकता देने की मांग की है.

महिला आयोग ने पत्र में लिखा है कि लोकल ट्रेनों में काफी भीड़ होती है. जिसके कारण गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. पत्र में लिखा गया है कि विकलांग डिब्बे में गर्भवती महिलाओं को ट्रैवल करने की अनुमति है लेकिन भीड़-भाड़ होने के कारण उस डिब्बे में जाना गर्भवती महिलाओं के लिए आसान नहीं रहता है. इसके कारण महिला आयोग ने रेलवे से लोकल ट्रेनों के हर जनरल डिब्बे में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 2 सीटों को आरक्षित करने या पहली प्राथमिकता देने की मांग की है.

वहीं हाल ही में महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त यातायात करने का प्रस्ताव दिया है. इसके कारण दिल्ली सरकार पर 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने की बात भी कही गई है. दिल्ली सरकार के मुताबिक आने वाले 2-3 महीने में इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है.

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