सूखा सहायता के लिए महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगे 4,500 करोड़ रुपये

ने राज्य में सूखे जैसी हालत से किसानों को राहत दिलाने के लिए केन्द्र से 4,500 करोड़ रुपये की राशि देने की मांग की है.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय कर (एलबीटी) को हटाएगी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभावी होने का इंतजार नहीं करेगी.

विर्दभ में एक संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने, किसानों को राहत देने, प्रशासन को बेहतर बनाने, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है.