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झारखंड़ः हेमंत सोरेन सरकार का राज्यकर्मियों को तोहफा, DA में की भारी बढ़ोतरी

कोरोना के कारण में पूरे देश में जनवरी महीने से महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी. केंद्र सरकार ने हाल में ही इस रोक को हटा दिया था. अब झारखंड की राज्य सरकार ने भी उसी फैसले के बाद अब दो लाख राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने का निर्णय लिया है.

झारखंड के CM हेमंत सोरेन (फाइल-पीटीआई) झारखंड के CM हेमंत सोरेन (फाइल-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राज्यकर्मियों का DA 17 % से बढ़कर 28 % किया गया
  • राज्य की कैबिनेट की ओर से आज कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी

झारखंड सरकार ने भी अब राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्यकर्मियों को अब 17 प्रतिशत के बजाए 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह निर्णय केंद्र द्वारा लिए गए फैसले के ही अनुरूप है. कैबिनेट की बैठक में आज मंगलवार को इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. नए फैसले के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 की तिथि से महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत के बजाए 28 प्रतिशत देय होगा.

इससे पहले कोरोना के कारण में पूरे देश में जनवरी महीने से महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी. केंद्र सरकार ने हाल में ही इस रोक को हटा दिया था. अब राज्य सरकार ने भी उसी फैसले के बाद अब दो लाख राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने का निर्णय लिया है.

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यह लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिलेगा. हालांकि कर्मचारियों को एरियर देय नहीं होगा. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी

राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है. बताया गया है कि इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. लेकिन इसके साथ ही एक राहत यह भी दी गई है कि मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है.

कैबिनेट बैठक में लिए अन्य फैसले

- राज्य के रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा पथ को दो लेन में बनाने की योजना मंजूर की गई है. इस पर 176 करोड़ लागत आएगी.

- डीवीसी और एनटीपीसी को अब सीधे कोषागारों से राशि का भुगतान किया जा सकेगा. कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है.

- सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

- झारखंड राज्य विधि आयोग को 13 नवंबर 2021 तक की अवधि विस्तार दिया गया है.

- मधुपुर उपचुनाव में खर्च किए गए साढ़े पांच करोड़ की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.

राज्य की कैबिनेट ने आज मंगलवार को हुई बैठक में कुल मिलाकर 19 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है.

इससे पहले पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता में वृद्धि का ऐलान किया था. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी की जगह अब 28 फीसदी भत्ता मिलेगा.

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