झारखण्ड प्रदेश में 18+ युवाओं को किये जा रहे वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने की होड़ मची है. प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएम हेमन्त सोरेन का फोटो लगा वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जा रहा. जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गयी है.
प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है. प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता प्रदेश भाजपा ने इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दुस्साहस करार देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया केंद्र द्वारा संचालित हो रही है. राज्य सरकार की तरफ से केवल वैक्सीन सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इससे राज्य सरकार का एजेंडा लोगों के सामने उजागर हो रहा है जिसमें राज्य सरकार केंद्र को सहयोग करना नहीं चाहती, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है.
वहीं, प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सवाल क्रेडिट लेने का नहीं है. लाल किशोर नाथ शाहदेव प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि जब राज्य सरकार 18+ के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्चा वहन कर रही है तो सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों हो? वहीं, प्रदेश राजद से जब इसपर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उसने अनावश्यक विवाद में ना पड़ने का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.
यही नहीं झारखंड सरकार ने टीकाकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित अमृतवाहिनी एप के जरिए राज्य के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है.