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गिरिराज का कांग्रेस पर हमला, कहा- पार्टी बोल रही है पाकिस्तान की भाषा

कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेसी केंद्र सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों दल पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (फोटो-फाइल फोटो) केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (फोटो-फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि धारा 370 की पैरवी करके कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है.

अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि धारा 370 और 35A के मुद्दे पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पर बोल रहा है या फिर पाकिस्तान कांग्रेस की भाषा बोल रहा है. गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक है.

जम्मू-कश्मीर को दो भाग में बांटने और वहां से धारा 370 हटाने की वकालत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए यह कदम उठाया है. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेसी केंद्र सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों दल पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं.

वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा होने को लेकर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में यह दोनों ही प्रांत 200 फीसदी भारत का हिस्सा होंगे. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के तरफ से भारत के खिलाफ उठाए गए कदम और भारत के साथ हर तरीके के राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिए हैं. इस मुद्दे पर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जिसे जो धमकी देना है, वह देता रहे, मगर भारत अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगा.

बता दें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 असरहीन कर देने के बाद कई राज्यों को विशेषाधिकार देने वाली एक और धारा 371 को भी हटाने की मांग उठने लगी है. इसी बीच, विपक्ष ने भी बीते 6 अगस्त की लोकसभा में चर्चा के दौरान धारा 370  के बाद धारा  371 का भी  मुद्दा उठाया. जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार इसे नहीं हटाने वाली है. तर्क दिया कि धारा 370 की तरह धारा 371 राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देती.

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