कश्मीर में करप्शन पर होगी चोट, अब लागू होंगे भ्रष्टाचार रोधी 6 बड़े कानून

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के असरहीन होने के बाद अब वहां भ्रष्टाचार रोकने वाले छह बड़े कानून लागू हो सकेंगे. अब तक भ्रष्टाचार की जांच की राह में विशेषाधिकार स्थानीय नेताओं और नौकरशाहों के लिए कवच का काम करते थे. राज्यसभा में सोमवार को धारा 370 के दो प्रावधानों को हटाने का संकल्प पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर और वहां के नागरिकों के विकास के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. अनुच्छेद 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए.

जम्मू-कश्मीर में अब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी प्रॉपर्टी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कराधान अधिनियम 2015, मनी लांड्रिंग एक्ट, आर्थिक भगोड़ा अपराध अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) एक्ट लागू होंगे. इसके अलावा अब आपराधिक मामलों के लिए वहां अपराध प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) लागू होगी. अभी तक वहां रणबीर दण्ड संहिता लागू थी.

कानूनों की कमी से घाटी में भ्रष्टाचार

अनुच्छेद 370 के कारण भारतीय संसद की ओर से बनाए गए रक्षा, विदेश और संचार से जुड़े कानून ही घाटी में सीधे लागू हो सकते थे. अन्य कानूनों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति जरूरी थी. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनाए गए बडे़ कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे. जिससे स्थानीय नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने में केंद्रीय एजेंसियों के सामने मुश्किलें खड़ी होती  थीं.

Now

Criminal Procedure Code

Prevention of Corruption Act

Benami Property Prohibition Act

Fugitive Economic Offenders Act

Unlawful Activities Prevention Act

Foreign Contribution Regulation Act

Black Money&Imposition of Tax Act

Prevention of Money Laundering Act

will apply in J&K pic.twitter.com/5BeY4Vgc0f

— Ashwini Upadhyay (@AshwiniBJP) August 5, 2019

जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूख अब्दुल्ला आदि के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांचें चल रही हैं. अब जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाली दो प्रमुख धाराओं के हटने से वहां भ्रष्टाचार रोधी बड़े कानून लागू हो सकेंगे. जिससे घाटी में करप्शन पर बड़ा प्रहार हो सकेगा.