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कोरोना: चीन के खिलाफ केस करेगा धर्मशाला का वकील, इंटरनेशनल कोर्ट से मांगी इजाजत

नीदरलैंड्स से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ मामला चलेगा. विश्व चक्षु ने इंटरनेशनल कोर्ट को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि चीन ने कोरोना वायरस से पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है. अब तक कोरोना महामारी के कारण लगभग एक करोड़ से अधिक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं.

चीन के खिलाफ मुकदमे की तैयारी चीन के खिलाफ मुकदमे की तैयारी

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नीदरलैंड्स स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के एक वकील ने चीन के खिलाफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को पूरे विश्व में फैलाने को लेकर केस दर्ज कराने का फैसला लिया है. ये वकील हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के रहने वाले हैं और उनका नाम विश्व चक्षु पुरी है. वकील ने केस करने के लिए कोर्ट में परमिशन के लिए लेटर भी भेज दिया है. विश्व चक्षु ने नीदरलैंड्स की कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष यह मामला उठाया है. पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही व त्रासदी मचाई है. इतना ही नहीं देशभर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.

नीदरलैंड्स से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ मामला चलेगा. विश्व चक्षु ने इंटरनेशनल कोर्ट को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि चीन ने कोरोना वायरस से पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है. अब तक कोरोना महामारी के कारण लगभग एक करोड़ से अधिक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं. साथ ही पांच लाख से अधिक मौतें भी इस वायरस के कारण हो चुकी हैं. इसमें भारत की बात करें तो देश में पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था. अब महामारी के प्रकोप से देश में पांच लाख 30 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 16 हजार 103 की मृत्यु हो चुकी है.

पत्र में लिखा गया है, कोरोना महामारी दुनिया सहित भारत में भी बढ़ रही है. कोरोना के संक्रमण से विश्व और देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई है. ऐसे हालात में बेरोजगारी, उद्योग, शिक्षा, भुखमरी और तनाव सहित अन्य परेशानियां देश को झेलनी पड़ रही हैं. एडवोकेट विश्व चक्षु ने इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ केस करने की परशिमन मांगी है. विश्व चक्षु ने कहा, अगर अनुमति मिल जाती है, तो भारत की तरफ से चीन के खिलाफ केस दर्ज करूंगा. उन्होंने बताया कि पत्र की प्रतिलिपि सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और हिमाचल सरकार को भेज दी गई है.

(मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट)

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