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CM खट्टर का संकेत, सरकार नहीं लाएगी जॉब में 75 फीसदी आरक्षण का विधेयक

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए निजी उद्योगों से आंकड़े मांगे गए हैं. उन्होंने कहा, वास्तविक स्थिति के बारे में जानने के लिए हमने उद्योगों से आंकड़े मांगे हैं. 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो ) मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो )

  • जेजेपी के चुनावी वादे में शामिल है 75 फीसदी आरक्षण का वादा
  • खट्टर ने कहा, इस बारे में बैठक करने के बाद निर्णय लिया जाएगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को स्थानीय युवाओं के लिए निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक न लाने का संकेत दिया. हरियाणा में फिलहाल जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार है. जेजेपी ने अपने चुनावी वादे में स्थानीय युवाओं के लिए निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था.

चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने पत्रकारों से कहा, मौजूदा नियमों के मुताबिक स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार देना किसी भी सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के लिए पूर्व शर्त है लेकिन इसे लागू करने के लिए हमारे पास कोई मेकेनिज्म नहीं है. इसे कैसे लागू करना है, इस पर हम बैठक करेंगे और चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे.

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए निजी उद्योगों से आंकड़े मांगे गए हैं. उन्होंने कहा, वास्तविक स्थिति के बारे में जानने के लिए हमने उद्योगों से आंकड़े मांगे हैं. अकुशल श्रम, कुशल श्रम और अर्ध-कुशल श्रम में लगे लोगों के बारे में हम जानेंगे कि हरियाणा से कितने हैं और राज्य के बाहर से कितने लोग हैं. हाल ही में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य विधानसभा को बताया था कि गठबंधन सरकार स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों का 75 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए सदन के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी, जो उनकी पार्टी जेजेपी का एक प्रमुख वादा है.

अभी हाल में हरियाणा में बीजेपी की अगुआई वाली मनोहर खट्टर सरकार ने 18 दिनों की देरी के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए उसमें 10 विधायकों को शामिल किया. इन मंत्रियों में सहयोगी दल जेजेपी के एक विधायक, एक मात्र महिला और एक निर्दलीय शामिल हैं. मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को मिलाकर 14 सदस्य हैं, जिनमें से दो पद भविष्य में विस्तार के लिए रखे गए हैं.

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