हरियाणा के बजट में संसाधनों के सदुपयोग पर जोर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 17,331 करोड़ का बजट

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री अभिमन्यु ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, बजट में किसी तरह का नया कर (टैक्स) लगाने या मौजूदा करों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार मौजूदा करों में सुधार लाएगी और इसकी कमियां दूर करेगी.

अभिमन्यु ने कहा, यह बजट प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग करने का एक प्रयास है. गौरतलब है कि अभिमन्यु ने हाल ही में हॉर्वर्ड बिजनेस स्कूल से तीन साल का मैनेजमेंट कोर्स किया है.

पिछले साल अक्टूबर में राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार का यह पहला बजट है.

हालांकि अभिमन्यु ने बजट में कुछ वस्तुओं पर वैट में कटौती का प्रस्ताव किया है, जिनमें पर्यावरण और मृदा गुणवत्ता के प्रचार के लिए जैव-उर्वरकों पर वैट में कटौती शामिल है. उन्होंने एलईडी लाइट, पाइप फिटिंग्स पर वैट की दरों में पांच प्रतिशत कटौती का भी ऐलान किया है.

अभिमन्यु ने यह भी कहा कि सरकार ने अगले दो साल में राज्य में दो अंकों की विकास दर का लक्ष्य रखा है. साथ ही विकास की गति तेज करने, दुर्गम क्षेत्रों में सुधार करने के व्यापक कदमों को दोहराते हुए कहा कि हम राज्य के सभी हिस्सों तक पहुंचने के लिए विकास चाहते हैं. हम पहले की सरकारों की तुलना में एक तरफा विकास नहीं चाहते."

बजट में 16,423.58 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा और 9,557.52 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है.

सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 17,060.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पेंशन के लिए 5,900 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान के लिए 8,563.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

अभिमन्यु ने सामाजिक कल्याण, कृषि, सहकारिता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि में भी वृद्धि की है.

वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को 17,331.08 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें आर्थिक बुनियादी क्षेत्र की योजना निर्धारण के लिए 5,793.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इनपुट-IANS