अब केजरीवाल के पास नहीं होगा काम ना करने का कोई बहाना: विजय गोयल

दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि संविधान में जिसके जो भी अधिकार लिखे हैं कोर्ट ने उसकी समीक्षा की है. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उनके पास अपने सारे अधिकार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि एलजी को बात-बात पर फाइल नहीं रोकनी चाहिए, अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को सुना जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई नई या खास बात नहीं है.

केजरीवाल के पास नहीं होगा काम न करने का बहाना

केजरीवाल द्वारा इसे बड़ी जीत माने जाने पर विजय गोयल का कहना है कि अगर वो इसको बड़ी जीत मान रहे हैं तो यह अच्छी बात है. अब कम से कम उनके पास काम नहीं करने का कोई बहाना नहीं है. उनके विधायक या मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनसे एलजी का कोई मतलब नहीं है, पानी की समस्या इतनी बड़ी थी उसपर एलजी ने कभी कुछ नहीं बोला, बिजली की समस्या खड़ी हुई, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए तो उसमें एलजी का कोई रोल नहीं था. स्कूलों की शिक्षा के ऊपर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई कि स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें एलजी का कोई रोल नहीं था.

विजय गोयल ने कहा कि अगर केजरीवाल इसे बड़ी जीत मानते हैं तो अब उनके पास काम नहीं करने का कोई बहाना नहीं होगा. दिल्ली में प्रदूषण है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, यातायात की समस्या है अब केजरीवाल लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे. अगर आपको बड़ी जीत मिल गई है तो अब काम करके दिखाइए.

दिल्ली का बॉस है संविधान

दिल्ली के बॉस पर विजय गोयल का कहना कि जो बॉस है वह संविधान है. अभी भी संविधान ने जो भी फैसला दिया हो निर्णय तो वही होगा जो संविधान में लिखा होगा. या देश की राजधानी के लिए जो रूल बने हुए हैं उनके आधार पर होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है उसके अनुसार चुनी हुई सरकार का जो विचार है उनके मत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. अगर कोई नया कानून बनता है जो कानून राष्ट्रपति के पास जाना है या एलजी के पास जाना है वो तो जाना ही है. एलजी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है.

AAP की राजनीति झगड़ा करने की

पूर्ण राज्य के मामले पर विजय गोयल का कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं, वह चीजें नहीं हो सकती जो संविधान में नहीं हैं. अगर केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा दे तो वह संविधान में आ जाएगा. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की जो उम्मीद थी अराजकता फैलाकर आम आदमी पार्टी ने वह बिल्कुल खत्म कर दी है. अराजकता फैलाकर आप हर संविधानिक संस्था से पंगा लेंगे, झगड़ा करेंगे और धरने पर बैठेंगे तो आप दिल्ली के लिए काम नहीं कर पाएंगे. आम आदमी पार्टी की राजनीति झगड़ा करने की है.

विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली और केंद्र सरकार काम करने के लिए पहले भी तालमेल के साथ काम करते थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार का सम्मान करते हुए जो वह काम कर रहे हैं उन कामों को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए. केजरीवाल के बोलने से क्या है उनकी तो किसी भी एलजी से नहीं बनी. मुझे लगता है कि अब वो सीखेंगे और हर समय अदालत नहीं जाएंगे.