​साउथ MCD का दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम- 1 हफ्ते में नहीं जारी हुआ फंड तो देंगे धरना

फंड की कमी से जूझ रही साउथ एमसीडी ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की मेयर सुनीता कांगड़ा ने कहा कि निगम फंड की कमी से जूझ रहा है, और मुख्यमंत्री उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर अगले एक हफ्ते में एमसीडी के हिस्से का फंड रिलीज नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने पहुंच जाएंगी.

मेयर सुनीता कांगड़ा, स्थाई समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और नेता सदन कमलजीत सहरावत ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फंड की कमी से साउथ एमसीडी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. यहां तक कि इस बार बीमारियों की रोकथाम के लिए भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई फंड जारी नहीं किया गया है. ज्यादातर कर्मचारियों की तनख्वाह पेंडिंग है और वो भी काम नहीं करने की धमकी दे रहे हैं.

केजरीवाल सरकार ने ऐसे की कटौती

मेयर सुनीता कांगडा ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सरकार से बीमारियों की रोकथाम के लिए 49 करोड़ रुपये की मांग की थी जबकि 34 करोड़ 60 लाख रुपये ही आवंटित किए गए. इसमें भी सिर्फ 2 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए गए. 1175 डीबीसी कर्मचारी और 734 फील्ड वर्कर्स की एक महीने की तनख्वाह 2 करोड़ 75 लाख रुपये बनती है. ऐसे में 2 करोड़ 15 लाख से इन कर्मचारियों को एक महीने की तनख्वाह ही जा रही है.

कई बार कोशिश के बाद भी नहीं दिया मिलने का समय

मेयर सुनीता कांगड़ा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात का समय मांगा, जिससे फंड की कमी का समाधान निकाला जा सके. लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला. अब अगर एक हफ्ते में निगम के हिस्से का बकाया फंड नहीं दिया गया तो निगम के नेता मजबूरन मुख्यमंत्री निवास पर धरना देंगे.

साउथ एमसीडी का दावा-खत्म हो गई दवाईयां

स्थाई समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस बार बीमारियों पर काबू पाने के लिए दवाइयां और फॉगिंग करना भी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि इन बीमारियों के मामले पिछले तीन वर्ष में बहुत कम रहे हैं, जबकि इस साल ये बढ़ सकते हैं.  वहीं नेता सदन कमलजीत सहरावत ने भी स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताई और कहा कि दवाओं का स्टॉक दो-तीन महीने का ही बचा है. यह स्टॉक अभी जरूरत के हिसाब से है लेकिन अगर मांग बढ़ी तो यह जल्दी खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 53 करोड़ रुपये की मांग की गई थी जबकि दिल्ली सरकार ने इस मद के अंतर्गत एक रुपया भी जारी नहीं किया.

निगम नेताओं ने एक सुर में कहा कि अब दिल्ली सरकार को ये बताना ही होगा कि वो निगमों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने के लिए सब तैयार हैं.