scorecardresearch
 

आम सहमति होने तक दिल्ली को नहीं दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा: अरुण जेटली

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है. ऐसे में पूरे देश में जब तक आम सहमति नहीं बनती, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.

No statehood rights to Delhi unless there is consensus says Arun Jaitley No statehood rights to Delhi unless there is consensus says Arun Jaitley

केजरीवाल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की रस्साकशी में केंद्र सरकार भी पूरी तरह घुस चुकी है. LG के अधिकारों को लेकर गृहमंत्रालय पहले ही अधिसूचना जारी कर विवादों के बीच है. अब वित्तमंत्री अरुण जेटली भी इसमें कूद गए हैं.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है. ऐसे में पूरे देश में जब तक आम सहमति नहीं बनती, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.

जेटली ने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए. संविधान के तहत पुडुचेरी और दिल्ली में सीमित शक्तियों के साथ चुनी हुई सरकार है और इसे लोगों के हित में काम करना चाहिए.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें