आम सहमति होने तक दिल्ली को नहीं दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा: अरुण जेटली

केजरीवाल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की रस्साकशी में केंद्र सरकार भी पूरी तरह घुस चुकी है. LG के अधिकारों को लेकर गृहमंत्रालय पहले ही अधिसूचना जारी कर विवादों के बीच है. अब वित्तमंत्री अरुण जेटली भी इसमें कूद गए हैं.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है. ऐसे में पूरे देश में जब तक आम सहमति नहीं बनती, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.

जेटली ने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए. संविधान के तहत पुडुचेरी और दिल्ली में सीमित शक्तियों के साथ चुनी हुई सरकार है और इसे लोगों के हित में काम करना चाहिए.