हरियाणा से पानी न मिलने पर SC पहुंचा DJB, कपिल मिश्रा के आरोपों को किया खारिज़

आम आदमी पार्टी एक तरफ धरना देकर हरियाणा सरकार पर पानी देने का दबाव बना रही है, तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के वाइस चेयरमैन दिनेश मोहनिया के मुताबिक, ट्रीटमेंट के लिए यमुना नदी से पानी लिया जाता है. लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से 60 से 70 मिलियन गैलन डेली (एमजीडी) पानी दिल्ली को कम दिया जा रहा है.

कपिल मिश्रा के आरोपों को नकारते हुए दिनेश मोहनिया का कहना है कि साउथ दिल्ली में ना सिर्फ सोनिया विहार बल्कि वज़ीराबाद, हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट से भी पानी की सप्लाई होती है. अगर एक पोंड में पानी कम होता है तो दूसरे प्लांट से पानी ले लिया जाता है. ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके. साथ ही कपिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन्हें दिल्ली से ज्यादा हरियाणा की चिंता क्यों है? बता दें कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि साउथ दिल्ली में सिर्फ सोनिया विहार के ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई होती है.

इस बीच अपने ट्वीट से दिनेश मोहनिया ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपील के बारे में भी बताया.

DJB moves SC seeking directions for Haryana to ensure daily supply of 450 cusecs of potable water to keep #Wazirabad Reservoir full

— Dinesh Mohaniya (@DineshMohaniya) March 23, 2018

दिल्ली में जल संकट के लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार

वहीं आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर ने खुला खत लिखकर दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार और दिल्ली जल निगम के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया है. 'आप' विधायक पंकज पुष्कर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हरियाणा दिल्ली को इतना पानी देगा कि वजीराबाद प्लांट पूरी तरह से भरा रहेगा. पुष्कर का कहना है कि हरियाणा की BJP सरकार दिल्ली की जनता को प्यासा मार देने की साजिश कर रही है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जा रहे हैं. हरियाणा की खट्टर सरकार दिल्ली में लोगों को पानी के लिए तड़पाने के लिए जिम्मेदार है."

खट्टर सरकार दिल्ली की जनता को दे रही पानी

पंकज पुष्कर ने आगे कहा, 'जरूरत पड़ी तो मैं वजीराबाद प्लांट के सामने तब तक भूखा प्यासा बैठ जाऊंगा. जब तक बीजेपी के लोग और खट्टर सरकार दिल्ली की जनता को पानी नहीं देते. हम न तो चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे. यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा, जब तक कि हरियाणा की BJP सरकार दिल्ली की जनता को पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना शुरू नहीं करती."