दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से मिल सकती है बड़ी राहत

दिल्ली को जल्द सीलिंग से राहत मिलने वाली है. सीलिंग को लेकर शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी ने दिल्ली के सातों सांसद, डीडीए प्रमुख और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग की जिसमे इसको लेकर रास्ता निकालने पर चर्चा की गई. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था लेकिन वो शामिल नहीं हुए.

एक तरफ जहां दिल्ली में सीलिंग का डंडा चल रहा है तो वहीं इसे लेकर मीटिंग का दौर भी जारी है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन्स के मुताबिक इसका रास्ता निकालने को लेकर माथापच्ची हुई जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उपराज्यपाल, डीडीए के प्रमुख भी शामिल हुए. इस मौके पर दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा.

बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि इसी तरह की सीलिंग 2007 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई थी, लेकिन सीलिंग के दौरान पुलिस से लोगों की भिड़ंत हो गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इसे रोक गया था, लेकिन सीलिंग रुकवाने के लिए प्रचार कर दिया कि इन्होंने सीलिंग रुकवाई थी. जबकि, ऐसा नहीं था और दिल्ली में जो हाल है वो कांग्रेस की वजह से है तो वहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा की इन्हें समस्या सुलझाने की बजाय दुसरों पर ही आरोप लगाने से फुरसत नहीं मिलती.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन्स को मानते हुए सरकार 15 से 20 दिनों में बिल लेकर मास्टर प्लान में संशोधन करेगी. बीजेपी की तरफ से जो मांग की गई है उसके मुताबिक कंवर्जन चार्ज एरिया वाइज होगा. इसमे A से लेकर E तक कैटेगराइज किया जाएगा. इससे व्यापारियों के एक बड़े तबके को फायदा मिलेगा.

इसमें सबसे ज्यादा कंवर्जन चार्ज 22274 रुपये होगा. एफएआर 350 स्क्वायर मीटर की भी मांग की गई है लेकिन उस पर अब कैप लगेगा. वहीं, जिन्होंने ईमानदारी से कंवर्जन चार्ज दिया है उसको भी राहत दी जाएगी. बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसका रास्ता जल्द से जल्द निकाल कर व्यपारियों को राहत दी जाए ताकि बीजेपी के पारंपरिक वोटबैंक को बरकरार रखा जा सके.