दिल्ली विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है. इसकी जानकारी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दी. उन्होंने बताया कि अगले तीन महीने में विधानसभा पेपरलेस होगी और कागज का इस्तेमाल बंद हो जाएगा.
विधानसभा के अंदर विधायकों को टैब मुहैया कराया जाएगा, ताकि विधायक सदन की कारवाई से रू-ब-रू हो पाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा अब अपने दम पर पेपरलेस होगी. केंद्र सरकार ने पॉलिसी में बदलावकर विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए धनराशि देने से इनकार कर दिया है.
इसके बाद विधानसभा सचिव ने पेपरलेस बनाने के लिए खर्च होने वाली अनुमानित 20 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास स्वीकृति किया गया है.
रामनिवास गोयल ने कहा कि इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने केंद्र के ‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन’से खुद को अलग कर लिया था. विधानसभा की तकनीकी परामर्श समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेज दिया था.
सदन की कार्यवाही ऑनलाइन होगी और जनता सवाल-जवाब भी ऑनलाइन सुन, देख व पढ़ सकेगी. माना जा रहा है कि इस कोशिश से प्रतिवर्ष एक हजार किलो से अधिक कागज और प्रिंटिंग व पैकेजिंग पर खर्च होने वाले 50 लाख रुपये बच सकेंगे.
रामनिवास गोयल ने कहा , विधायकों की सीटों पर एलसीडी कंप्यूटर स्क्रीन भी लगाई जाएंगी जिनके जरिए वे विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले काम-काज की सूची देख पाएंगे. साथ ही सदन की कार्यवाही से जुड़े प्रश्नों और अन्य दस्तावेजों की सूची भी देख सकेंगे. विधायक घर बैठे देख सकते हैं कि सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनके प्रश्न शामिल हैं या नहीं.'