नोटबंदी को लेकर सभी याचिकाओं पर सुनवाई हाई कोर्ट में अनिश्चितकाल के लिए टली

नोटबंदी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है. गुरुवार को जब कोर्ट में नोटबंदी से जुड़े मामले सुनवाई के लिए लगे थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट पर नोटबंदी से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही वह इन मामलों में सुनवाई करेंगे.

कई याचिकाएं हैं विचाराधीन
नोटबंदी के बाद पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर पुराने नोट चलाने संबंधी सरकार के निर्णय के खिलाफ, एमटीएम में उचित पैसे रखने का निर्देश देने और दो हजार रूपये के नोट बंद करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं विचाराधीन हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वकील ने बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर में इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं को एक साथ दिल्ली में सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिकाओं में दिए गए हैं कई तर्क
कोर्ट के सामने इन याचिकाओं में तर्क रखा गया है कि जब सरकार ने नोटबंदी कर दी है तो ऐसे में कुछ जगहों पर पांच सौ और एक हजार रुपये का नोट चलाने की इजाजत कैसे दे सकती है. वहीं, एक याचिका में कहा गया है कि सरकार लोगों को पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है लेकिन ढ़ाई लाख रुपये से ज्यादा जमा करवाने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दे रही है. इसके अलावा एक याचिका में तर्क है कि अदालत केंद्र सरकार को एटीएम में उचित पैसे डलवाने का निर्देश दें.