1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित फाइल गायब हो गई है. दिल्ली सरकार ने इन दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब उसके गठन की फाइल ही खो चुकी है.
जारी किया सर्कुलर
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 1984 के दंगों को लेकर एसआईटी के गठन वाली फाइल नहीं मिल रही है. ये फाइल 16 मार्च, 2015 को तत्कालीन गृह मंत्री (जितेंद्र तोमर) को भेजी गई थी, उसके बाद से नहीं मिल रही. सभी विभागों से निवेदन है कि अगर आपके यहां मिले तो गृह विभाग को भेजें.
विपक्ष का हमला
विपक्ष इस मसले पर सरकार पर सवाल उठा रहा है. विपक्ष का कहना है कि फाइल 10 महीनों से गायब है और सरकार को खबर नहीं है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 'हैदराबाद और दादरी जाने से वक्त मिलेगा तब तो केजरीवाल जी इस पर ध्यान देंगे.'

डिप्टी सीएम को नहीं जानकारी
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है. बाद में बताऊंगा.' लेकिन सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि फाइल गुमने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपनी पिछली सरकार में जो एसआईटी बनाई थी वो काम शुरू ही नहीं कर पाई और इस बीच केंद्र ने एसआईटी बना दी जो कि सिख विरोधी दंगों की जांच कर रही है.
दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था. फिर भी सरकार के पास से फाइलों का खो जाना सवाल खड़े करता है.