अगस्त से केजरीवाल सरकार घर-घर पहुंचाएगी 100 तरह की सरकारी सर्विसेज

दिल्ली की जनता को अब किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार ने अगले 2 महीने में 100 तरह की सुविधाओं की होम डिलीवरी करने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस योजना के लिए टेंडर अवॉर्ड करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि चुनी गई कंपनी को तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. पिछले साल नवंबर में कैबिनेट ने डोर स्टेप योजना को मंजूरी देते हुए 40 तरह की सुविधाओं को शामिल किया था. अब इस योजना में 30 और सर्विसेज जोड़ी गई हैं. जल्द ही 30 और सर्विसेज को भी इसमें जोड़ा जाएगा.

आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की स्कीम बनाई थी और इस स्कीम को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया था. शुरुआत में एलजी ने स्कीम को लेकर कुछ आपत्ति जताई थी लेकिन बाद में एलजी ने स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया था.

मनीष सिसोदिया ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट ने स्कीम के लिए टेंडर अवॉर्ड करने का फैसला किया और इससे जुड़ी फाइल को एलजी के पास भेजा जा रहा है. सिसोदिया ने कहा कि कंपनी को भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए और अगस्त के आखिर तक यह स्कीम लागू हो जाएगी और दिल्ली की जनता अब घर बैठे सभी जरूरी सर्टिफिकेट बनवा सकेगी.

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस स्कीम में लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फोन कर सकेंगे. पेंशन के पेपर हो या राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ, हर प्रकार का प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. एक कॉल सेंटर होगा, जहां पर लोग कॉल करके यह बताएंगे कि उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है. इस दौरान कॉलर जो दिन और समय बताएगा, उसी के अनुसार मोबाइल सहायक लोगों के घर पहुंच जाएगा.

मोबाइल सहायक का काम होगा कि वह कॉलर के घर जाए और संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स ले, उसे वहीं पर तुरंत ऑनलाइन अपलोड करे. अगर प्रमाण पत्र की जरूरत के अनुसार बायोमेट्रिक जांच की जरूरत होगी तो उसकी मशीन भी वह साथ लेकर जाएगा, उसी समय स्कैन कर अपलोड किया जाएगा, यहां तक की फीस भी वहीं ली जाएगी. अगर उस शख्स का सरकारी दफ्तर में खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा तो उसी समय प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा.