1984 सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी

1984 के सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की मुहर लगने के साथ SIT के गठन के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग के पास सिफारिश भेजी जाएगी. जिसपर वे फैसला लेंगे.

गुरुवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एसआईटी जांच पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में जांच के शर्त भी तय किए गए. बैठक के बाद दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि AAP सरकार ने SIT जांच को हरी झंडी दे दी है. हमने सिफारिश की है कि 1984 दंगों की SIT हो और इस टीम में दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी न हो क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दंगों से जुड़ी 281 बंद फाइलें एक बार फिर खुलेंगी. इसके साथ 1 साल के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी.

गौरतलब है कि 1984 दंगों के संबंध में कुल 587 एफआईआर दर्ज किए गए थे. जिसमें जांच के बाद 281 केस बंद कर दिए गए. AAP सरकार ने इन्हीं केसों को फिर से खोलने की सिफारिश की है.

आपको बता दें कि AAP ने सरकार बनाने के तुरंत बाद ही 84 दंगों की SIT जांच की मांग की थी. इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्हें नजीब जंग ने आधिकारिक सिफारिश भेजने की सलाह दी थी.