दिल्ली: 20 हजार कक्षाएं, 17 नए स्कूल, केजरीवाल के बजट में छाए रहे स्कूल

• दिल्ली सरकार ने पेश किया राज्य का बजट
• मनीष सिसोदिया ने शिक्षा पर दिया जोर

लॉकडाउन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में 60,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. केजरीवाल सरकार ने इस बार भी बजट में अपना पूरा फोकस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर रखा. केजरीवाल ने 20 हजार नई कक्षाएं बनाने और 17 नए स्कूल खोलने का बजट में एलान किया है.

मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा है कि हमने वादा किया था कि हम शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे और आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस पर काम किया है. 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' को देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल के रूप में पहचाना जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार PISA द्वारा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का आकलन कराएगी, येदिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर लाने में मदद करेगी.

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इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा पर एक चौथाई बजट खर्च किया जा रहा है. स्कूल अच्छे बनाए गए हैं, मगर शिक्षा का स्तर केवल अच्छी इमारतें बना कर नहीं किया जा सकता है, इसलिए सरकार शिक्षा में सुधार भी कर रही है.

दिल्ली में बनेंगे 17 नए स्कूल

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट में 17 नए स्कूल बनाने के साथ 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में किए जाने का प्रस्ताव किया है. सिसोदिया ने बताया कि 8.5 हजार कमरे तैयार हैं. 12 हजार कमरे जल्द तैयार हो जाएंगे. डिजिटल क्लास रूम बनेंगे, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है. स्कूलों में 2020 जून तक सीसीटीवी लगाने का काम खत्म हो जाएगा.

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दिल्ली के स्कूलों में होगी पैरेंटिंग वर्कशॉप

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया कि पीटीएम के साथ-साथ पैरेंटिंग वर्कशॉप शिक्षकों को विदेश भेजकर ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी रहेगा और वर्कशॉप कराने का प्रावधान रखा गया है. बच्चों को हेल्थ कार्ड जारी रहेगा. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा ताकि इसमें नई-नई चीजों का समावेश किया जा सके. सिसोदिया ने ये भी कहा है कि 2034 में जब नर्सरी का बच्चा दुनिया में निकलेगा तो वो पूरी तरह से सक्षम होगा. इसके लिए नर्सरी से 8वीं तक के सिलेबस बदले जाएंगे.

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सरकारी स्कूलों में 20,000 नए क्लासरूम

वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हैप्पीनेस क्लास और उद्यमिता व देश भक्ति के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा. वरिष्ठ कक्षाओं के लिए अखबार उपलब्ध कराया जाएगा. इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. इस पर 12 करोड़ की राशि खर्च होगी. डिजिटल क्लासरूम बनाने पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे.