दिल्ली में बच्चों के कुपोषित होने का खतरा, डीसीपीसीआर ने थमाया नोटिस

दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील नहीं बांटे जाने को लेकर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Delhi Commission For Protection of Child Rights)  ने नॉर्थ एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू के मुताबिक जुलाई 2020 से उत्तरी निगम के स्कूलों में सूखा राशन आवंटित नहीं हुआ इसके लिए ना केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया बल्कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी देने को कहा गया है. 

17 महीने से स्कूलों के बंद होने से बच्चों के कुपोषित होने का खतरा है. जानकारी के मुताबिक 700 स्कूलों में मिड-डे मील के रूप में सूखा राशन नही बांटा गया.  वहीं नॉर्थ एमसीडी में नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि नोटिस का जवाब तय समय में देंगे. छैल ने कहा कि दिल्ली सरकार का का ये कहना कि राशन का गेंहू और चावल निगम ने नहीं उठाया ये सरासर झूठा है. इस साल मार्च के अलावा पिछले साल भी दिल्ली सरकार को राशन उठाने की अनुमति देने की मांग की बकौल छैल ये फाइल धूल फांक रही है. 

पिछले साल दिल्ली सरकार ने विभाग को लेटर ईश्यू कर पूछा कि गेंहू और चावल क्यों नही उठाया? राशन न बांटे जाने का पता लगाने के लिए जब आजतक संवदादाता ने तत्कालीन नॉर्थ एमसीडी के मेयर जय प्रकाश से सवाल किया तो उन्होंने  जवाब दिया कि खुद दिल्ली सरकार नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है, क्योंकि पिछले साल सेकेंड और थर्ड क्वारटर का राशन भेजा ही नहीं है. 

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