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कांग्रेस का बीजेपी-AAP पर वार, बोली- 45% कॉलोनियों को नहीं मिलेगा मालिकाना हक

अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर गई है. दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए 2 दिन पहले सदन में जो बिल पास किया गया है उस बिल के जरिए दिल्ली की लगभग 45% कॉलोनियों का मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा.

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अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस का हमला (Photo-Aajtak) अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस का हमला (Photo-Aajtak)

  • दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस का हमला
  • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दफ्तर का करेगी घेराव

अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर गई है. दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए 2 दिन पहले सदन में जो बिल पास किया गया है उस बिल के जरिए दिल्ली की लगभग 45% कॉलोनियों का मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा. दरअसल, इस बिल में 7ए का एक क्लॉज दिया गया है. दिल्ली कांग्रेस का दावा है कि इस क्लॉज के जरिए कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा.

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह भी कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर कांग्रेस मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दफ्तर का घेराव करेगी. इसके साथ ही यह मांग करेगी कि जो बिल सदन में लाया गया है, उससे 7ए को पूरी तरह से हटाया जाए.

आम आदमी पार्टी पर हमला

वहीं, पूर्व शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार थी, इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया था कि तमाम कॉलोनियों के लिए लेआउट प्लान दिल्ली सरकार तैयार करेगी, लेकिन आज केजरीवाल सरकार यह कहती नजर आ रही है कि केंद्र सरकार प्रक्रिया शुरू करें हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां पक्की हों. यही वजह है कि वे लगातार केंद्र पर हमला कर रहे हैं. लवली का ये भी कहना है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के मामले पर दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और दोनों सरकारों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगी. अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर जो बिल पास किया गया, वह इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए काला कानून है.

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