अगर आप बिजली के बिलों में अनियमितता के दौरान अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में शामिल रहे हैं तो आपको इसका इनाम मिल सकता है. केजरीवाल के आंदोलन में शामिल रहे दिल्ली के लोगों को बिजली पर बड़ी राहत देने की तैयारी है. केजरीवाल सरकार आंदोलन के दौरान बिल का भुगतान नहीं करने वालों के बिल माफ कर सकती है. इतना ही नहीं बिल नहीं चुकाने के मामले में जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राइवेट बिजली कंपनियों ने मुकदमे दर्ज करा दिए थे, दिल्ली सरकार उन मुकदमों को भी वापस ले लेगी. इस बारे में फैसला लेने के लिए केजरीवाल कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है.
दिल्ली की सरकार अगर बिजली बिल माफ करना का फैसला लेती है तो सरकारी खजाने पर 13 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि, केजरीवाल सरकार के इस कदम से दिल्ली के 23 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा. लेकिन, केजरीवाल के इस कदम का विरोध होने की भी संभावना है. क्योंकि जिन लोगों ने ईमानदारी से नियमित तौर पर अपने बिजली बिल जमा किए हैं, वो मौजूदा सरकार से नाराज हो सकते हैं.
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट की गुरुवार को हो रही बैठक में बिजली विभाग द्वारा इस बारे में प्रस्ताव पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है. इस प्रस्ताव का पारित होना भी लगभग तय है. क्योंकि, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर ने बिजली विभाग को लिखा है कि वह बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने से जुड़ा प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर कैबिनेट के सामने पेश करे.
गौरतलब है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों द्वारा अनाप-शनाप बिजली बिल भेजे जाने के खिलाफ केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया था. इसमें लोगों से अपील की गई थी कि यदि उनके बिल गलत हों तो वे बिल चुकाना बंद कर दें. इतना ही नहीं बिजली कंपनियों ने बिल नहीं चुकाने पर जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए थे, केजरीवाल ने खुद ही उनके कनेक्शन जोड़ दिए थे.