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एलजी पर बरसी AAP सरकार, शुंगलु कमेटी को लेकर पूछे 5 सवाल

शुंगलू कमेटी की तरफ से अधिकारियों को फोन करके बुलाया जाता है. किस अधिकार और कानून के तहत कमेटी अधिकारियों को बुला रही है?

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आशुतोष
आशुतोष

आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में जितने भी फैसले लिए वो अब सवालों के घेरे में हैं. हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक कमेटी बनाकर दिल्ली सरकार के कामकाज की 400 फाइलें जांचने का सिलसिला शुरू किया था. फिलहाल कमेटी के गठन और जांच के तरीके पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए एलजी से 5 सवाल पूछे हैं.

आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी नजीब जंग पर जमकर निशाना साधा. आशुतोष ने कहा कि चुनी हुई सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के जरिए बताया कि एलजी की शुंगलु कमेटी असंवैधानिक है और जिस तरह से एलजी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और बाहरी लोगों को सरकारी फाइल दिखा रहे हैं, वो गलत है. हाल ही में एलजी दफ्तर से 400 फाइल के मामले में एक चुनी हुई सरकार को धमकी दी गई है.

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एलजी नजीब जंग की वाइसरॉय से तुलना करने करते हुए आशुतोष ने कहा कि अधिकारों का मामल सुप्रीम कोर्ट में है तो इसका फैसला वहीं होगा. लेकिन एलजी की तरफ से जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है. एलजी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं. दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सीबीआई की धमकी दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलनकारी हैं ये पुलिस और सीबीआई से नहीं डरती.

केजरीवाल सरकार की 400 फाइल की जांच कर रही शुंगलु कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीब जंग से 5 सवाल पूछे हैं-

1. एलजी बताएं संविधान के किस प्रावधान और कानून की किस धारा के तहत कमेटी को 400 फाइल जांचने का अधिकार दिया?

2. एलजी की इतनी हैसियत नहीं लेकिन वो मोदी के कहने पर दमनचक्र चला रहे हैं. एलजी बताएं किस नेता के कहने पर कमेटी का गठन किया?

3. सरकारी फाइल को हर आदमी नहीं देख सकता है. गैरकानूनी काम एलजी क्यों कर रहे हैं?

4. शुंगलू कमेटी की तरफ से अधिकारियों को फोन करके बुलाया जाता है. किस अधिकार और कानून के तहत कमेटी अधिकारियों को बुला रही है?

5. अधिकारियों को धमकी भरे फोन जा रहे हैं कि फाइल मंत्रियों को न दिखाएं. एलजी साहब जवाब दें?

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आम आदमी पार्टी ने एलजी नजीब जंग पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है. आशुतोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब एलजी पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेट्री थे, तब पन्ना मुक्ता घोटाले का मामला सीबीआई तक पहुंचा और एलजी को इस्तीफा देना पड़ गया था. इसके अलावा एलजी की भूमिका सीएनजी फिटनेस स्केम में जांच न कराने में भी है. खुद घोटाले में फंसे एलजी आम आदमी पार्टी को धमकी न दें. सीबीआई की धौंस उन्हें दीजिए जो मोदी सरकार से डरते हों.

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