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छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाएगी बघेल सरकार, फिल्म निर्माण नीति 2021 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार जहां जेवर के पास अब तक की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की योजना का दावा कर रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने भी राज्य में फिल्म निर्माण नीति (Film Policy 2021) को लेकर के कदम बढ़ा दिए हैं. 

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल. (फाइल फोटो) छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माण नीति 2021 को सीएम की मंजूरी
  • छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाएगी बघेल सरकार
  • स्थानीय कलाकरों को मौका देने पर सरकार देगी अनुदान

उत्तर प्रदेश सरकार जहां जेवर के पास अब तक की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की योजना का दावा कर रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने भी राज्य में फिल्म निर्माण नीति (Film Policy 2021) को लेकर के कदम बढ़ा दिए हैं. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) ने कैबिनेट के जरिए छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माण नीति 2021 को मंजूरी दे दी है.

इसका मकसद फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में डेवलप करना, विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और साथ ही राज्य के प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थलों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. छत्तीसगढ़ में पर्यटन के तौर पर कई ऐसे प्राकृतिक केंद्र हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों, वेब सीरीज के लिए अनुकूल हैं और छत्तीसगढ़ सरकार अब ऐसी जगहों को बढ़ावा देना चाहती है. 

छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म निर्माण नीति 2021 में क्या है? 

इस नीति के तहत फिल्म निर्माण करने के लिए जरूरी सभी मंजूरी सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए दी जाएगी. इतना ही नहीं सभी तरह की मंजूरियों के लिए लोक सेवा अधिनियम 2011 के तहत लाते हुए 30 दिन की समय सीमा भी तय की गई है. आधुनिक फिल्म सिटी बनाने के लिए नया रायपुर में 115 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. छत्तीसगढ़ सरकार बाकायदा फिल्म विकास निगम बनाने की तैयारी कर रही है.

इस नीति के तहत अगर किसी फिल्म की 50% शूटिंग छत्तीसगढ़ में होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फिल्म निर्माता को एक करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है. यही अनुदान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पर लागू होता है, अगर वह 20% छत्तीसगढ़िया कलाकारों को या छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को बतौर सहायक कलाकार या टेक्निकल टीम में शामिल करते हैं. 

जाहिर है इसका मकसद स्थानीय तौर पर कलाकारों और छत्तीसगढ़ के निवासियों को बेहतर मौके उपलब्ध कराना है. फिल्म निर्माता अगर अपनी दूसरी फिल्मी छत्तीसगढ़ में शूट करते हैं तो 50% शूटिंग का हिस्सा छत्तीसगढ़ में फिल्माने पर राज्य सरकार की ओर से 1.25 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा और यही अनुदान बढ़ कर दो करोड़ हो जाएगा अगर 75 फ़ीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ में फिल्माया जाए और 20% स्थानीय या मूल निवासियों को मौका दिया जाए. इसी तरह फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तीसरी और उसे आगे की फिल्में बनाने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अनुदान की घोषणा की गई है.

क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी अनुदान की व्यवस्था

क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी 50 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है जबकि टीवी सीरियल और धारावाहिकों के फिल्मांकन के लिए भी अनुदान सहायता राशि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषित की गई है.  वेब सीरीज के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने नीति जारी कर दी है जिसके तहत अगर 50% फिल्मांकन छत्तीसगढ़ में होता है तो एक करोड़ या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25 फ़ीसदी में से जो भी कम होगा वह अनुदान के तौर पर निर्माता कंपनी को दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ सरकार में बतौर सलाहकार गौरव द्विवेदी का कहना है, "छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति प्रदेश को सिनेमा के सतरंगी कैनवास पर एक नया आयाम देने वाली है. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस नयी फिल्म नीति के जरिए बॉलीवुड से लेकर छॉलीवुड को सिनेमा के क्षेत्र में प्रोत्साहन, रोज़गार, अनुदान और निवेश का अनोखा तोहफा मिलने जा रहा है."

बता दें कि न्यूटन जैसी फिल्मों की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हो चुकी है इसके अलावा कई बेहतरीन फिल्मों के लिए भी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक स्रोत अनुकूल हैं चाहे फिर वह विस्तृत जंगल हो या फिर झरने और पहाड़. हाल फिलहाल में देश के सभी राज्यों ने फिल्म निर्माताओं और फिल्म निवेशकों को लुभाने के लिए कई नीतियों की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा है और बड़े पैमाने पर ब्लू प्रिंट जारी किया है तो वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य में फिल्म निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति लेकर सामने आई है.

 

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