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वित्त आयोग के सामने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

2019 में होने वाले लोकभा चुनाव के पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने नीति आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है.

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बिहार विधान सभा (फाइल फोटो)
बिहार विधान सभा (फाइल फोटो)

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है. सोमवार को 15वें वित्त आयोग की टीम के समक्ष विजय चौधरी ने नीति आयोग पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो बिहार की उपेक्षा कर रहा है. वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि आयोग बिहार की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा.  

गौरतलब है कि वित्त आयोग की टीम 5 दिनों के बिहार दौरे पर पटना आई है. इसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने बिहार के हालात पर चर्चा की और वित्त आयोग से मांग की की बिहार की परिस्थितियों के मद्देनजर बिहार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए. विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त आयोग के समक्ष नेपाल से आने वाली बाढ़ से होने वाली बर्बादी पर ध्यान आकृष्ठ करते हुए मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. चौधरी ने वित्त आयोग के समक्ष नीति आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है.

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बिहार से ताल्लुक रखने वाले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. एनके सिंह ने कहा की उनका बिहार से गहरा रिश्ता रहा है. वे बिहार में काम कर चुके हैं. सिंह ने कहा कि वे बिहार में योजना परिषद के उपाध्यक्ष के साथ-साथ राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो मांग उठाई है वो पूरे बिहार की मांग है.

एनके सिंह ने कहा कि उनके सामने अब परिस्थितियां बदल गई हैं. अब वे 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं. अध्यक्ष बनने से उनके सोंच मे परिवर्तन तो नहीं हुआ लेकिन क्षमता में परिवर्तन हो गया है. वाकई में बिहार अनेक परेशानियों से जुझ रहा है. एन के सिंह ने कहा की अपने पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता. नेपाल बिहार का पड़ोसी राज्य है. नेपाल की बाढ़ से बिहारवासियों को परेशानी झेलनी पड़ती है. अंत में उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने जो मांग उठायी है उस पर  आयोग गहराई से विचार करेगा.

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