3 साल में केंद्र से बूचड़खानों को मिला 68 करोड़ का अनुदान

भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बीफ बैन के एजेंडे को लेकर हिंदुओं के वोट बैंक को अपने तरफ करने का भरपूर प्रयास कर रही है, पर सच्चाई इस से कोसों दूर है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बूचड़खानों और गौ हत्या को लेकर सख्त नियमों की वकालत समय-समय पर करती रहती है और इसको लेकर नियम भी बनाए गए हैं, मगर आरटीआई की जानकारी से खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मोदी सरकार ने 2014 से 2017 के बीच में बूचड़खानों को करोड़ों रुपए अनुदान में दिए.

सूचना के अधिकार के तहत दरभंगा के स्थानीय जदयू नेता इकबाल अंसारी ने 17 मई 2017 को आवेदन किया था और जानकारी मांगी थी कि क्या देश में पशुओं का वध करने की मशीनों पर सब्सिडी का कोई प्रावधान है?

सूचना के अधिकार के जवाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली, उसमें बताया गया कि पशु वधशाला की स्थापना और आधुनिकरण के लिए स्कीम चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत अनुदान और सहायता के रूप में सरकार के अधीनस्थ स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं और बोर्ड को अधिकतम 15 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता रहा है.

सूचना के अधिकार के जानकारी के अनुसार 2014 से 2017 के बीच में केंद्र सरकार ने तकरीबन 68 करोड़ रुपए बीफ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में खर्च कर दिए. जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बीफ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी उन प्रदेशों को दी जहां पर भाजपा की सरकार या फिर भाजपा समर्थित सरकार चल रही है.

जानकारी के मुताबिक 2014-2015 के दौरान जारी की गई अनुदान राशि:

1. आंध्र प्रदेश 4.5 करोड़

2. हिमाचल प्रदेश 3 करोड़

3. कर्नाटक 1.02 करोड़

4. नागालैंड 1.10 करोड़

5. पंजाब 0.33 करोड़

6. सिक्किम 0.19 करोड़

7. तमिलनाडु 0.15 करोड़

2015 - 2016 दौरान जारी की गई अनुदान सहायता:

1. आंध्र प्रदेश 6 करोड़

2. गोवा 1.85 करोड़

3. झारखंड 2.59 करोड़

4. कर्नाटका 0.17 करोड़

5. केरल 5.86 करोड़

6. नागालैंड 4.82 करोड़

7. पांडिचेरी 0.24 करोड़

8. पंजाब 0.79 करोड़

9. सिक्किम 1.33 करोड़

10. तेलंगाना 2.71 करोड़

11. पश्चिम बंगाल 1.04 करोड़

2016 - 2017 के दौरान जारी किया गया अनुदान सहायता:

1. आंध्र प्रदेश 3 करोड़

2. छत्तीसगढ़ 0.83 करोड़

3. गोवा 3.70 करोड़

4. हरियाणा 0.89 करोड़

5. झारखंड 3.45 करोड़

6. केरल 4.18 करोड़

7. मिजोरम 3.85 करोड़

8. नागालैंड 8.92 करोड़

9. तमिलनाडु 1.33 करोड़

10. पश्चिम बंगाल 0.78 करोड़

इन तीनों वित्तीय वर्ष को जोड़ दिया जाए तो 2014 - 2015 के बीच में 10 करोड़, 2015 - 2016 के बीच में 27.43 करोड़ और 2016 - 2017 के बीच में 30.98 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पशु वधशालाओं के सब्सिडी के रूप में दिया गया है, जो कुल मिलाकर 68 करोड़ होता है.