'भारत में होने जा रही है कंडोम की किल्लत...', रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या बताया?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत में कंडोम की किल्लत होने वाली है. कहा जा रहा है कि भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित होगा क्योंकि केंद्रीय खरीद एजेंसी, सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसइटी (CMSS) समय पर गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करने में विफल रही है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि अखिल भारतीय कंडोम निर्माता संघ जिसमें कंडोम ब्रांड 'निरोध' बनाने वाली कंपनी भी शामिल है, ने सरकार को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि CMSS कंडोम की खरीद में विफल रही है. लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह की रिपोर्टों को गलत और भ्रामक बताया है.

मंत्रालय का कहना है कि सरकार के गर्भ निरोधकों का जो वर्तमान स्टॉक है, वो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्रालय ने कहा है कि CMSS मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न दवाएं और चिकित्सा सामानों को खरीदता है और उसके टेंडर प्रक्रिया और आपूर्ति स्थिति की बारीकी से निगरानी की जाती है.

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सरकार के पास पर्याप्त कंडोम

नई दिल्ली स्थित CMSS, एक स्वायत्त निकाय है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है. केंद्रीय खरीद एजेंसी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कंडोम खरीदती है.

सीएमएसएस ने मई, 2023 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 5.88 करोड़ कंडोम खरीदे हैं. सरकार के पास वर्तमान में जितने कंडोम हैं, वो परिवार नियोजन कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

वर्तमान में, NACO (National Aids Control Organisation) को M/S HLL लाइफकेयर लिमिटेड कंपनी से 75% मुफ्त कंडोम की आपूर्ति मिल रही है और हाल की मंजूरी के आधार पर 2023-24 के लिए शेष 25% कंडोम की आपूर्ति CMSS करने वाला है.

NACO के लिए M/S HLL लाइफकेयर लिमिटेड ने 6.6 करोड़ कंडोम दिए हैं. इतने कंडोम वर्तमान की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं. साथ ही CMSS की खरीद में देरी के कारण कंडोम की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है.

CMSS ने चालू वित्त वर्ष में कंडोम खरीदने के लिए पहले से ही टेंडर जारी कर दिए हैं और टेंडर का काम आखिरी चरण में है.

मंत्रालय ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि चिंता करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है. मंत्रालय ने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया और दवाओं, चिकित्सा सामानों का आपूर्ति पर निगरानी के लिए मंत्रालय की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है.