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फैक्ट चेक: पंजाब में नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा के दावे का यह है पूरा सच

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का कानून बनाया है? ऐसे ही दावे वाली एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
पंजाब सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का कानून बनाया
फेसबुक पेज 'Manmohan Singh Best PM'
सच्चाई
पंजाब सरकार ने लड़कियों के लिए नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया है.

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का कानून बनाया है? ऐसे ही दावे वाली एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पड़ताल में पाया कि वायरल हो रही पोस्ट भ्रामक है. अमरिंदर सरकार ने करीब दो साल पहले राज्य के सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में लड़कियों के लिए नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का ऐलान किया था. यह स्कीम केवल लड़कियों के लिए थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है.

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

फेसबुक पेज 'Manmohan Singh Best PM' ने अमरिंदर सिंह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा: 'कैप्टन अमरिंदर सिंह का शानदार फैसला..पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का कानून बनाया.'

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वायरल हो रही पोस्ट के दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर 'Nursery to PHD education free in Punjab' कीवर्ड्स से सर्च किया. हमें जून 2017 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिसके अनुसार पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूल व कॉलेजों में लड़कियों के लिए नर्सरी से पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी. इसे 2018-19 सत्र से लागू किया जाना था. यह स्कीम केवल लड़कियों के लिए थी. इससे संबंधित कोई कानून नहीं बनाया गया है.

इस घोषणा के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने पंजाब शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार से संपर्क किया जिन्होंने हमें बताया कि फिलहाल पंजाब में सरकारी स्कूल व कॉलेजों में लड़कियों के लिए केवल 12वीं तक की शिक्षा ही मुफ्त में दी जा रही है.

पड़ताल में साफ हुआ कि फिलहाल पंजाब में लड़कियों को केवल 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है.

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
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