विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल जवाब

पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में 27 मार्च, एक अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. राज्य में सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है. ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है.

पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं.

पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से टीएमसी, बीजेपी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं. इसके अलावा बसपा, जेडीयू, AIMIM, आरजेडी सहित तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कसे हुए हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें है, जिनमें से फिलहाल टीएमसी के पास 209, बीजेपी के पास 27, कांग्रेस के पास 23, सीपीआई(एम) के पास 19, आरएसपी के पास 2, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 विधायक हैं. इसके अलावा 10 सीटें मौजूदा समय में रिक्त पड़ी हैं, जिनपर विधायकों ने इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं.

पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे समय तक लेफ्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे. वो 1977 से लेकर साल 2000 तक बंगाल के सीएम रहे.

पश्चिम बंगाल में अभी तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगा है. पहली बार 1 जुलाई 1962 से 8 जुलाई 1962 तक, दूसरी बार 20 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, तीसरी बार 19 मार्च 1970 से 2 अप्रैल 1971 तक और चौथी बार 28 जून 1971 से 19 मार्च 1972 तक.

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समय तक लेफ्ट की सरकार रही. 1977 से लेकर साल 2011 तक लेफ्ट सत्ता में रहा. यानी कुल 34 साल तक लेफ्ट का राज बंगाल में रहा. इसके अलावा कांग्रेस ने अलग-अलग समय में करीब 18 साल तक बंगाल में सरकार चलाई है.

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1977 से लेफ्ट से हारकर सत्ता से बाहर है.

ममता बनर्जी साल 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनीं और अब उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है.

केरल में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

केरल विधानसभा का कार्यकाल एक जून 2021 को पूरा हो रहा है. ऐसे में एक जून से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है.

केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (जोसेफ) आरएसपी, केरल कांग्रेस (जैकब) सीएमपी (जे) भारतीय नेशनल जनता दल और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक शामिल हैं. लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ में सीपीएम, सीपीआई, जेडीएस, एनसीपी, केरल कांग्रेस (एम), केरल कांग्रेस (सकारिया थामस), कांग्रेस (सेक्युलर), जेकेसी, इंडियन नेशनल लीग, केरल कांग्रेस (बी) जेएसएस और लोकतांत्रिक जनता दल हैं. वहीं, एनडीए में बीजेपी और भारतीय धर्म जनसेना पार्टी शामिल है,.

केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं. लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ के पास 92 विधायक हैं. इनमें सीपीएम 58, सीपीआई 19, जेडीएस 3 एनसीपी 2, केरला कांग्रेस (एम) 2, केसी (बी)1, कांग्रेस (सेक्युलर) 1, इंडियन नेशनल लीग 1 , आरएसपी (एल) 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं. वहीं, कांग्रेस के अगुवाई वाले युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास को 42 विधायक हैं. इनमें कांग्रेस 21, यूनियन मुस्लिम लीग 18, केसी (जोसेफ) 2, केरला कांग्रेस (जे) सीएमपी (जे)1 और दो अन्य विधायक हैं. वहीं, बीजेपी के 1 और केजी (एस) के एक विधायक हैं जबकि चार विधानसभा सीटें रिक्त हैं.

तमिलनाडु से अलग होकर केरल राज्य बना था. केरल में पहली बार 1957 में सीपीआई की सरकार बनी और ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे.

केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने ही लंबे समय तक राज किया है. लेकिन दो बार ऐसा हुआ है कि दूसरी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बने हों. सबसे पहले 1960 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी और पट्टम ताणु पिल्लै मुख्यमंत्री बने. इसके बाद अक्टूबर 1979 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सरकार बनी और सीएच मोहम्मद कोया मुख्यमंत्री बने. हालांकि कोया महज तीन महीने ही मुख्यमंत्री रह सके थे.

केरल में अभी तक कुल 22 मुख्यमंत्री बने हैं. 10 लेफ्ट पार्टी से बने तो 10 ही कांग्रेस से बने हैं. वहीं, एक बार मुस्लिम लीग और एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री चुना गया है.

केरल में 1957 से लेकर अब तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगा है. एक दिसंबर 1979 से 25 जनवरी 1980 तक रहा है.

असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई 2021 को पूरा हो रहा है. ऐसे में 31 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है.

असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं.

असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं. मौजूदा समय में बीजेपी के 61, असम गढ़ परिषद के 14, बीपीएफ के 12, कांग्रेस के 25, एआईयूडीएफ के 13 और एक निर्दलीय विधायक हैं.

असम में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. एनडीए में बीजेपी, असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल और गण सुरक्षा पार्टी (जीएसपी) शामिल हैं. वहीं, यूपीए में कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, आंचलिक गण मोर्चा, भाकपा, माकपा और भाकपा (माले) शामिल हैं. इसके अलावा असम की दो क्षेत्रीय पार्टियों ने भी आपस में हाथ मिला रखा है, जिनमें असम जातीय परिषद और राइजर दल शामिल हैं. इसके अलावा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) इस बार बीजेपी से अलग चुनावी मैदान में उतरेगी.

असम में पहली बार गैर-कांग्रेस पार्टी की सरकार 1978 में जनता पार्टी की बनी. गोलप बोरबोरा मुख्यमंत्री बने थे.

असम में पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सैयदा अनवरा तैमूर थीं. उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को शपथ ली थी. यह देश के पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी रहीं.

तमिलनाडु में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2021 को खत्म हो रहा है. ऐसे में 24 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है.

तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं.

तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं. मौजूदा समय में AIADMK के पास 124, डीएमके के पास 97, कांग्रेस के पास 7, आईयूएमएल के एक और एएमएमके के एक विधायक हैं. वहीं, चार विधानसभा सीटें रिक्त हैं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार यूपीए और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. तमिलनाडु में एनडीए में AIADMK, पीएमके, बीजेपी, डीएमडीके, तमिल मनिला कांग्रेस सहित कुछ छोटे दल शामिल हैं. वहीं, यूपीए में डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, यूनियन मुस्लिम लीग, एमडीएमके सहित कुछ क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं. इसके अलावा कमल हसन की मक्कल नीडि मैम और शशिकला की अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम भी किस्मत आजमा सकती है,

तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर AIADMK नेता जानकी रामचंद्रन का नाम दर्ज है, जो सात जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक मुख्यमंत्री रहीं. जानकी रामचंद्रन पूर्व सीएम और AIADMK के संस्थापक एमजी रामचंद्रन की पत्नी थीं.

तमिलनाडु की सत्ता में सबसे ज्यादा समय तय AIADMK ने किया है. AIADMK अलग-अलग समय में कुल 31 साल तक सत्ता में रही जबकि DMK ने अलग-अलग समय में 21 साल तक सत्ता संभाली है.

तमिलनाडु विधानसभा पहले मद्रास विधानसभा के नाम से जानी जाती थी. साल 1969 में जब मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया तो विधानसभा का नाम भी बदल गया?

पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल आठ जून 2021 को खत्म हो रहा है. ऐसे में आठ जून से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है.

पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं.

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं. मौजूदा समय में कांग्रेस के 12, डीएमके के 3 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है. वहीं, विपक्ष में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, AIADMK के 4 और बीजेपी के 3 विधायक हैं जबकि तीन विधानसभा सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं.

पुडुचेरी विधानसभा में चुनाव में यूपीए में कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके शामिल है. वहीं, एनडीए में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, AIADMK, बीजेपी और पीएमके शामिल हैं.

पुडुचेरी 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन विधानसभा का गठन यहां 1963 में हुआ. पहली बार 1963 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री एडौर्ड गौबर्ट बने.

पुडुचेरी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एमओ फारूक मरीकर का नाम आता है, वो 29 साल की उम्र में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए थे. 1967 से 1990 के बीच तीन बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे. प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे कम के सीएम के तौर पर उनका नाम दर्ज है.