खुशखबरी: बिहार के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने को मिली मंजूरी

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पुनरीक्षित और गैर-पुनरीक्षित वेतनमान वाले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता क्रमश: 6 और 11 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर दिया. यह बढ़ोतरी बीती एक जनवरी से प्रभावी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के राजकोष पर 821 करोड रुपये का वित्तीय भार आएगा. इसका लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मियों को मिलेगा.

महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया
शिशिर ने बताया कि इसके तहत पुनरीक्षित वेतनमान (छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार पे बैंड और ग्रेड पे) पाने वाले प्रदेश के सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का मंहगाई भत्ता अब 107 प्रतिशत से बढ़कर 113 प्रतिशत कर दिया गया है तथा वैसे सरकारी कर्मी और पेंशन भोगी जो अभी भी गैर-पुनरीक्षित वेतनमान पा रहे हैं जिनकी संख्या अब बहुत कम रह गयी है उन्हें अब मंहगाई भत्ता 212 प्रतिशत के बजाए 223 प्रतिशत मिलेगा.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रति माह नियत भत्ता, मासिक बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे पाषर्दों को दैनिक भत्ता एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए यात्रा भत्ता को हटा कर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रतिमाह एक निर्धारित भत्ता दिए जाने का स्वीकृति प्रदान कर दी है.

शिशिर ने बताया कि इसके तहत नगर निकाय वार्ड पाषर्दों को अब नियत भत्ता 1500 रूपये प्रतिमाह और नगर पंचायत वार्ड पाषर्दों को अब 1000 रूपये प्रतिमाह नियत भत्ता के रूप में मिलेगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 23 विषयों पर विचार कर उन्हें मंजूरी प्रदान की.

- इनपुट भाषा