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एजुकेशन

एजुकेशन से लेकर हेल्थ-ट्रांसपोर्ट तक, जानें- किसको मिले कितने करोड़

एजुकेशन से लेकर हेल्थ-ट्रांसपोर्ट तक, जानें- किसको मिले कितने करोड़
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नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. जिसमें शिक्षा, टेक्नॉलजी, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, ऐतिहासिक धरोहर, स्वच्छता के लिए बड़े ऐलान किए हैं. साथ ही इन सेक्टर्स में विकास के लिए बड़ी धनराशि का प्रस्ताव भी रखा गया. आइए जानते हैं किस सेक्टर को बजट में कितनी धनराशि मिली है.

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एजुकेशन सेक्टर

बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श‍िक्षा क्षेत्र के लिए 2020-21 के लिए 99300 करोड़ रुपये की घोषणा की है. ये राश‍ि बीते वित्त वर्ष  2019-20 से करीब पांच करोड़ रुपये ज्यादा है. बीते वित्त वर्ष 2019-20 में श‍िक्षा क्षेत्र को 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे.

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ऐतिहासिक धरोहर के लिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3000 करोड़  रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है.

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स्वच्छ हवा

बड़े शहरों को स्वच्छ रखने और स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का देने का ऐलान किया गया है.
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भारतनेट

बजट 2020 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन किया गया है. भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायतों को जोड़ा जाएगा.
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ट्रांसपोर्ट

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि बुलेट ट्रेन जल्द शुरू की जाएगी. यहीं नहीं देश में 2024 तक 100 हवाई अड्डे बनाएं जाएंगे. वहीं तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी. मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम का तेजी से किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 1.70 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.


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इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग

वित्त मंत्री ने बताया इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आ रही है.
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हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी. इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा. अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का टारगेट रखा है.
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स्वास्थ्य योजना

स्वास्थ्य योजनाओं को 70 हजार करोड़ देने का ऐलान बजट में किया गया है. सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है.
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प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा.
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