इतने एग्जाम, याच‍िकाएं, श‍िकायतें, गड़बड़‍ियां....अब तक अटकी है इस राज्य की SI भर्ती परीक्षा

बेरोज़गारी के इस दौर में कई युवा सिर्फ़ गुज़ारा करने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां कर रहे हैं. हालांकि, सरकार की हरकतें उनकी दुर्दशा को कम करने के बजाय और भी बढ़ा रही हैं. छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा अक्षमता और भ्रष्टाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने अनगिनत युवा उम्मीदवारों के धैर्य की परीक्षा ली है.

अगस्त 2018 में 655 रिक्तियों के लिए भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी की गई थी. पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तीन-चरणीय प्रक्रिया में सरल बना दिया था. लेकिन दिसंबर 2018 में राजनीतिक परिवर्तन के बाद नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने पिछली 11-चरणीय प्रक्रिया को फिर से शुरू किया, जिससे परीक्षा 2019 के अंत तक के लिए टाल दी गई.

अचानक घोषित कर दी गई थी परीक्षा की तारीख

कोविड-19 महामारी के कारण कई मुश्किलें आई, जिससे परीक्षा प्रक्रिया नवंबर 2021 तक के लिए रोक दी गई. जब फॉर्म भरने की विडों दोबारा खोली गई तब मनमाने ढंग से नए नियम पेश किए गए जो केंद्रीय मानदंडों की अवहेलना करते थे. 18 जनवरी, 2023 को अचानक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए सिर्फ़ दस दिन मिले. पहला पेपर 29 जनवरी को हुआ और मई तक 2,500 उम्मीदवारों को अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर कर दिया गया.

18 मई को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कई विसंगतियों को उजागर किया गया. न्यायालय ने राज्य को बाहर किए गए उम्मीदवारों की फिर से परीक्षा लेने का निर्देश दिया, लेकिन सरकार ने इस निर्देश की अवहेलना की. हज़ारों युवा अंतिम चयन सूची या फिर परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी अनसुलझी है. गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा पदों की संख्या बढ़ाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है.

कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसपर कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे उम्मीदवार लंबे समय से परेशान हैं. इंडिया टुडे से बातचीत में प्रवक्ता गोरी शंकर श्रीवास ने कहा कि "राज्य सरकार इस मामले पर बहुत गंभीरता से और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है. हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा, 2018 के परिणाम देने में बहुत देरी हुई है, लेकिन राज्य सरकार शीघ्र न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है".

चूंकि इसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस शासन में हुआ, इसलिए हमने इस मुद्दे पर कांग्रेस से संपर्क किया, हालांकि, कोई भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त सहज नहीं था.