बिहार में खुलेगा सरकारी नौकरियों का पिटारा, 759 नए पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी
बिहार सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान को जारी रखते हुए विभिन्न विभागों में 759 नए पदों का सृजन किया है. राज्य कैबिनेट ने इन पदों की नियुक्ति को लेकर स्वीकृति दी है. इसके अलावा संविदा पर काम कर रहे अभियंताओं को प्राथमिकता देने का भी निर्णय किया है.
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बिहार में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने अलग-अलग विभागों में 700 से ज्यादा नए पदों का सृजन किया है. इनमें सबसे ज्यादा पद योजना एवं विकास विभाग में हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
बिहार सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान को जारी रखते हुए विभिन्न विभागों में 759 नए पदों का सृजन किया है. राज्य कैबिनेट ने इन पदों की नियुक्ति को लेकर स्वीकृति दी है. योजना एवं विकास विभाग के तहत बिहार के सभी ब्लॉकों में एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (इंवेस्टिगेटर) तैनात किए जाएंगे. बिहार में 534 ब्लॉक है इसलिए इस विभाग के लिए 534 पद सृजित किए गए हैं.
अन्य पदों में खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यो के लिए 31 पद सृजित किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के 44 पद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के 64 पद, विधि विभाग में 74 पद और विशेष न्यायालयों में अपर जिला एवं स्तर न्यायाधीश के 8 पदों का सृजन किया गया है.
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कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग में नियमित नियुक्ति के लिए संविदा पर काम कर रहे अभियंताओं को प्राथमिकता देने का भी निर्णय किया है. अभियंता को प्रत्येक साल के अनुभव का पांच अंक मिलेगा, जो पांच साल से काम कर रहे हैं उन्हें 25 अंक दिए जाएंगे. 100 अंकों की परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करने होंगे. 25 अंक अनुभव के मिल जाएंगे
बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक होगा जिसकी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. विधानमंडल में इस सत्र में कुल पांच बैठक होंगी. इस दौरान राज्य के कई विभागों के लिए आवश्यकता अनुसार बजट का प्रबंध किया जाएगा.
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