यूपी में पिछले साल सत्ता बदली तो घर खरीदारों को भी आशियाना मिलने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा. अथॉरिटी की मध्यस्था में बिल्डर-बायर्स की बैठकों के बाद मंत्रियों के समूह के गठन से लोगों को लगा की सरकार समस्या को लेकर गंभीर है. लेकिन एक के बाद एक पहल ठंडे बस्ते का रुख करती नजर आई. आखिर में बिल्डर्स के ऑडिट से उम्मीद थी कि अब धोखेबाज बिल्डरों पर कार्रवाई होगी और लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा. लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के जाहिर होने के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बिल्डरों को बचाने की तमाम कोशिश कर रही है.