NRI को मिल सकता है Air India का 100 फीसदी हिस्सा, ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

अब प्रवासी भारतीय (NRI) भी एअर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को FDI नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पहले एनआरआई को 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की ही इजाजत थी. इसके अलावा कई सरकारी बैंकों के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए हैं. गौरतलब है कि एअर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथ‍ि 17 मार्च है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बुधवार को बताया, ' कैबिनेट ने Air India के सेल के लिए नियम बदलाव किया है. अब कोई भी एनआरआई एअर इंडिया को खरीदने के लिए 100 फीसदी शेयर की बोली लगा सकता है. पहले एनआरआई 49 फीसदी शेयर की बोली लगा सकता था.'

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सरकारी बैंकों के विलय को भी मंजूरी दे दी है और यह विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा. विलय के द्वारा 10 पीएसयू बैंकों को मिलाकर चार बैंक बना दिया जाएगा.

कोरोना के लिए 15 नए वायरलॉजी लैब

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार कोरोना के हालात से निपटने के लिए सक्रियता से निपट रही है. प्रधानमंत्री खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं. कैबिनेट सेक्रेटरी और संबंधित अध‍िकारी हर दिन मीटिंग कर रहे हैं. राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपर्क किया जा रहा है.

देश के 21 एयरपोर्ट और स्क्रीनिंग की जा रही है और 6 लाख यात्रियों की जांच की गई है. इसके अलावा पिछले एक महीने में नेपाल और भूटान सीमा पर 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. पुणे में एक वायरलोजी लैब है और 15 नए वायरलॉजी लैब बनाए जा रहे हैं. कोरोना वायरस को लेकर कैबिनेट में भी चर्चा हुई. सरकार ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी किया है.

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मोदी सरकार में बढ़ा FDI

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 19 साल की बात करें तो पहले 14 साल में 360 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जबकि मोदी सरकार में 282 अरब डॉलर का एफडीआई 5 साल में आया.

50 लाख से कम CSR वाली कंपनियों को नहीं बनानी होगी कमिटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन कंपनियों की कॉरपोरट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत देयता 50 लाख रुपये या उससे कम होती है, उनको सीएसआर कमिटी बनाने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया सही गति से चल रही है ओर 1 अप्रैल से इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आने वाली.